संघीय निजामती सेवा ऐनले समेट्नु पर्ने विषयवस्तु

संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारी भएसंगै मुलुक केन्द्रीकृत एकात्मक राज्य व्यवस्थाबाट विधिवत रुपमा संघीय प्रणालीमा रुपान्तरण भयो । हाल आवश्यक नीति, कानून, संस्था तथा संरचना र पूर्वाधारहरुको निर्माणद्वारा संघीयता कार्यान्वयनको प्रयत्न भैरहेको छ । संविधानले व्यवस्था गरे बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहको निर्वाचन भई राजनीतिक संरचना क्रियाशील भएको एक वर्ष पुरा हुन लागेको छ । तर मुलुकको स्थायी सरकार मानिने निजामती सेवाको नयाँ व्यवस्था अनुरुप पुनर्संरचना गर्न समयमै आवश्यक कानुनी तथा संरचनागत व्यवस्था गर्न नसक्दा लोकतन्त्र र संघीयता कार्यान्वयनमा यसले अपेक्षित भूमिका खेल्न नसकेको गुनासो सुनिन थालेको छ ।

अहिले संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा स्वीकृतीका लागि मन्त्रिपरिषदमा पेश गरिएकोमा मन्त्रिपरिषदले थप छलफल र परामर्श गरी पुनः पेश गर्ने गरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा फिर्ता पठाएको अवस्था छ । यसअघि मन्त्रिपरिषदमा पेश गरिएको मस्यौदाका सम्बन्धमा विज्ञ तथा कर्मचारी वृत्तबाट थुप्रै असन्तुष्टि र फरक मतहरु प्रकट भए । खासगरी सो मस्यौदाले राजपत्रांकित र राजपत्रअनंकित तहबीच विभेद गरेको, माथिल्ला पदमा छड्के प्रवेश बन्द गरेको, आन्तरिक प्रतियोगितालाई खुम्च्याएको, सेवा समूहलाई भत्काएको, विशिष्ट श्रेणीमा बढुवाका लागि भएको क्लष्टर हटाएको जस्ता असन्तुष्टिहरु यत्रतत्र सुनिएका छन् । यसै पृष्ठभूमिमा रहेर छलफलको क्रममा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदमा समेट्नु पर्ने मुलभूत विषयहरुलाई यहाँ चर्चा गरिएको छ ।

सार्वजनिक सेवाका निर्देशक सिद्धान्तहरु
संघीय निजामती सेवा ऐन प्रदेश निजामती सेवा ऐन, स्थानीय सेवा ऐन र अन्य सरकारी सेवा ऐनहरु समेतका लागि आधार ऐन हुने भएकोले यसले सार्वजनिक सेवाका निर्देशक सिद्धान्तरहरुलाई परिभाषित गर्नु पर्दछ ताकी तिनै भुलभूत सिद्धान्तहरुबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सेवाहरु निर्देशित हुन सकुन । यस्ता सिद्धान्तहरुलाई निजामती सेवाका आधारभूत मूल्य मान्यताका रुपमा आत्मसाथ गरिनु पर्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ ।

निजामती कर्मचारीहरुको कर्तव्य र जिम्मेवारी
निजामती सेवा ऐनले कर्मचारीहरुको हितलाई मात्र ध्यान दिने तर उनीहरुको कर्तव्य र जिम्मेवारीलाई उच्चारण नै नगर्ने गरेको धरैको आरोप छ । यस्तो अवस्थामा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाललाई हाँक्ने संघीय निजामती सेवालाई व्यवस्थित गर्न बन्न लागेको यस ऐनले निजमती कर्मचारीहरुले सार्वजनिक सेवा प्रवाहको सन्दर्भमा निर्वाह गर्नु पर्ने कर्तव्य र जिम्मेवारी प्रस्ट संग किटान गर्नु आवश्यक छ ।

समायोजन भएका कर्मचारीको सेवाका शर्तको सुरक्षा
नेपालको संविधानको धारा ३०२ बमोजिम बनेको कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ ले राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने व्यवस्था गरे अनुरुप कर्मचारी समायोजनको तयारी भैरहेको छ । हालसम्म निजामती सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारीहरु केन्द्रको कर्मचारीका रुपमा भर्ना भएका हुन् । उनीहरुलाई सरुवा र बढुवा भई संघीय निजामती सेवामा आउन नपाउने गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्नु न्यायोचित हुँदैन । तसर्थ हाल निजामती सेवामा रहेका सबै कर्मचारीलाई संघीय निजामती सेवाकै मानी कर्मचारी स्वयंले प्रदेश निजामती सेवा वा स्थानीय सेवामै स्थायी रुपमा समायोजन भई जान चाहेको अवस्थामा बाहेक उनीहरु सबैलाई संघमै पुल दरवन्दीमा राखी निश्चित अवधिका लागि कामकाज गर्न प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाउनुको विकल्प छैन ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा कामकाज गरिरहेको कर्मचारी अवकास भएमा वा समायोजन हुँदाका बखत कायम रहेको दरवन्दीबाहेक नयाँ दरवन्दी सिर्जना भएमा वा प्रदेश र स्थानीय तहबाट सरुवा भई संघमा गएको एकमहिनासम्म पनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवाको पुल दरवन्दीको अर्को कर्मचारीलाई कामकाज गर्न खटाउन नसकेमा त्यस्तो पदलाई तत्तत् तहकै रिक्त पद कायम गरी प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट पदपूर्ति गरिनु पर्दछ । प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवाका लागि भर्ना गएिका कर्मचारीहरु भने आआप्mनो सेवा सम्बन्धी ऐनले व्यवस्था गरेका सेवाका शर्त तथा सुविधा, वृत्ति विकास र स्थानान्तरणका लागि मात्र योग्य हुने व्यवस्था गरिनु पर्छ ।

राजपत्रांकित र अनंकित बीचमा अविभेद
विगत धेरै लामो समयदेखि गतिमा रहेको परिवर्तनको रथ आज संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा आइपुग्दा समेत निजामती सेवाभित्र पद र ओहदाका आधारमा सेवा सुविधामा विभेद यथावतै हुनु दुःखको कुरा हो । संघीय निजामती सेवा ऐनले आधारभूत सेवा, सुविधा, अवसर र आत्मसम्मानमा राजपत्रांकित र राजपत्र अनकिंत कर्मचारी बीचमा कुनै विभेद नहुने स्पष्ट व्यवस्था राखिनु पर्दछ । अर्थात थप जिम्मेवारी, नेतृत्व तथा चुनौती बहन र बरिष्ठता तथा अनुभवको सम्मान बापत तलवमान र केही विशिष्ट सुविधामा माथिल्लो तह तल्लो तहभन्दा भिन्न हुन सक्छ तर आधारभूत सुविधामा फरक गरिनु न्यायोचित हुँदैन ।

पूर्वानुमानयोग्य बढुव प्रणाली

बढुवा कर्मचारी उत्प्रेरणको प्रमुख आधार हो । निजामती सेवामा बढुवा प्रणाली सधैंभरी अस्थिर र असमान रहँदै आयो । कार्यसम्पादन मूल्यांकन कर्मकाण्डी बन्दा बढुवालाई कार्यक्षमतासंग आवद्ध गर्न सकिएन । संघीय निजामती सेवा ऐनले यो व्यवस्थामा सुधार गर्न नायव सुब्बा र शाखा अधिकृत पदलाई सेवा प्रवेशको पद मानी तिनको रिक्त पदमा सत्तरी प्रतिशत खुला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गर्ने र उपसचिव र सहसचिवको रिक्त पदमध्ये पच्चिस प्रतिशत पदमा ठीक तल्लो तहमा कम्तिमा चार वर्ष सेवा गरेको व्यक्तिहरुमध्येबाट आन्तरिक प्रतियोगिताद्धारा र बाँकी सवै तहका पदहरुमा नकारात्मक सूचिमा नपरेका तथा बढुवाका लागि न्यूनतम योग्यता पुरा गरेका बढुवा हुने पदभन्दा ठीक तल्लो तहको पदका सबै कर्मचारीहरुमध्येबाट जेष्ठताका आधारमा पदोन्नति गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

हरेक श्रेणीभित्र दुईवटा स्तर कायम गरी प्रथम स्तरमा खुला, आन्तरिक तथा बढुवाबाट र द्धितीय स्तरमा प्रथम स्तरमा पाँच वर्ष सेवा गरेपछि स्वतः स्तरोन्ननी हुने व्यवस्था गरेर कर्मचारीहरुलाई निरन्तर पदोन्नतिको अनुभूति गराई उनीहरुमा कार्यउत्प्रेराणा सकिन्छ ।

विभिन्न सेवा समूहबीच पदोन्नतिका अवसर समान नहुँदा निजामती सेवाको मुख्य सचिव बाहेकको उच्चतम पद मानिने सचिवको पदमा पदोन्नती हुने अवसर सबै सेवा समूहलाई दिन सचिव बढुवाको हालको क्लष्टर प्रणाली निजामती सेवालाई पूर्ण विशिष्टिकृत नबनाएसम्मका लागि यथावत राखिनु पर्दछ ।

पूर्वानुमानयोग्य सरुवा व्यवस्था
सरुवा फरकफरक क्षेत्र, स्थान, वस्तुस्थिति र प्रकृतिको कामको अनुभवद्धारा कर्मचारीमा परिपक्वता, परिस्थितिजन्य समायोजन सीप र नेतृत्व क्षमता अभिवृद्धि गर्ने माध्यम हो । यो निश्चित वस्तुगत आधारमा पूर्वानुमानयोग्य ढंगले स्वचालित रुपमा हुने हुनुपर्छ । संघीय निजामती सेवा ऐनले सरुवालाई व्यक्तिको रुची र हित भन्दा पनि संगठनको आवश्यकता र लाभमा आधारित बनाउन यसको व्यवस्थापनमा निर्णयकर्ताको स्वविवेकलाई स्थान नदिने गरी यसलाई प्रणालीवद्ध गर्नु पर्दछ ।

लक्षित वर्गमुखी आरक्षण व्यवस्था
आरक्षणको अभ्यास गरिएको दशक पुरा भएको छ । अहिलेसम्मको अनुभवबाट आरक्षणले निजामती सेवाको सामाजिक वैद्यता, प्रशासनिक समावेशीता, अन्तरसाँस्कृतिक सक्षमता र विविधताको लाभ बढाएको मान्न सकिन्छ । तर यो व्यवस्थाबाट आरक्षित समुदायका टाठाबाठाहरुले मात्र फाइदा उठाएको, एकै व्यक्तिले पटकपटक अवसर लिएको, आर्थिक–सामाजिक रुपले दोहोर वञ्चितीमा परेकालाई प्राथमिकता नदिइएको, कतिपय व्यवस्थाहरुको दुरुपयोग भएको भन्ने जस्ता आलोचनाहरु सुनिने गरेका छन् । नयाँ ऐनले यस्ता कम्जोरीहरुलाई समाधान गर्न एक व्यक्तिले एक समूहबाट एकपटक मात्र आरक्षण पाउने र सम्बन्धित समूहभित्र पनि आर्थिक–सामाजिक रुपले पछाडि परेको व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था गर्नु जरुरी छ ।

वस्तुगत कार्यसम्पादन मूल्यांकन
कर्मचारीको मूल्यांकन कार्यसम्पादन सम्झौतामा आधारित भएर हरेक पद अनुसार फरक फरक विशिष्ट आधार र सूचकको आधारमा हुने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । कार्यसम्पादन सम्झौता र मूल्यांकनका आधार तथा सूचक सुपरीवेक्षकले सम्बन्धित कर्मचारीसंगै छलफल गरेर सहमतिमा तय गर्नु पर्छ र मूल्यांकनको सम्पूण अधिकार सुपरीवेक्षकलाई दिइनु पर्छ । तर सुपरीवेक्षकले आपूmले गरेको मूल्यांकनको सम्बन्धमा सम्बन्धित कर्मचारीलाई जानकारी गराई प्रतिक्रियाको मौका दिनु पर्दछ र सुपरीवेक्षकले गरेको मूल्यांकन चित्त नबुझेमा विभागीय प्रमुखबाट पुनारवलोकन गराउन सक्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । कार्यसम्पादन मूल्यांकनको अंकलाई अति उत्तम, उत्तम, सन्तोषजनक र असन्तोषजनक गरी चार खण्डमा विभक्त गरेर बढुवाका लागि नकारात्मक सूचिमा नपर्न कम्तिमा पनि हालको पदमा काम गरेको अवधिभरको मूल्यांकनमा औषतमा सन्तोषजनक स्तरको कार्यसम्पादन गरेको हुनु पर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

सामुहिक हितमा केन्द्रित कर्मचारी ट्रेड युनियन
कर्मचारीको सामूहिक हितको रक्षा एवं प्रवद्र्धनका लागि सामुहिक सौदावाजी र सामाजिक सम्वादको अधिकार सहितको ट्रेड युनियनको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । यस्तो ट्रेड युनियन शाखा अधिकृतसम्मका सबै कर्मचारीले विद्युतीय मतदानद्वारा तीन वर्षका लागि चुन्ने र एकै व्यक्ति एक पटकभन्दा बढी ट्रेड युनियनको पदाधिकारी बन्न नपाउने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । यदि निर्वाचन प्रयोजनका लागि हालका जस्ता राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरु रहने व्यवस्था गर्ने हो भने पनि तिनीहरु निर्वाचन प्रयोजनका लागि मात्र गठन भई आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन भएसंगै स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । कर्मचारी ट्रेड युनियनका पदाधिकारीहरुका लागि छुट्टै आचार संहिता बनाई कार्यान्वयन गर्नु पर्ने हुन्छ ।

स्वास्थ्य, शिक्षा र आवासको सुरक्षा
संघीय निजामती सेवा ऐनले कर्मचारीले आप्mनो र परिवारको स्वास्थ्य, शिक्षा र आवास जस्ता आधारभूत आवश्यकताका सम्बन्धमा निश्चिन्त भई आप्mनो सम्पूर्ण ध्यान राष्ट्र सेवामा समर्पित गर्न पाउने वातावरण बनाउन आवश्यक व्यवस्था गर्नु पर्दछ । यसका लागि स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था, निजामती अस्पतालको सेवामा विस्तार, विशिष्टकरण र सुधार गरी कर्मचारी र उसको परिवारका लागि पूर्णतः निशूल्क सेवा प्रदान, कर्मचारीका सन्ततिको लागि निशूल्क शिक्षाको व्यवस्था वा शैक्षिक वृत्ती र कर्मचारी एवं उसको आश्रित परिवार रहेसम्म प्रयोग गर्न पाउने गरी चार जनाको परिवारलाई बस्न पुग्ने आवासको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । यसले एकातर्फ कर्मचारीको उत्पादकत्व बढाउँछ भने अर्कोतर्फ निजामती सेवामा अनियमितता र भ्रष्टाचार कम गर्न मद्दत पुग्छ ।

निचोडः
समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको सोचलाई साकार तुल्याउन नवीन दृष्टिकोण र नैतीक मूल्य तथा व्यवहारयुक्त व्यवसायिक, विशिष्टिकृत र उत्प्रेरित निजामती सेवा बेगर सम्भव छैन । र निजामती सेवामा यी चरित्रहरु स्थापित गर्न संघीय निजामती सेवा ऐनका व्यवस्थाहरु कामयावी हुनु पर्छ । यसका लागि सरकोकारवालाहरुसंगको बृहत छलफल र विज्ञहरुको पर्याप्त राय परामर्शमा मात्र यो ऐनको अन्तिम मस्यौदा तयार हुनु पर्दछ ।