सार्वजनिक निजी साझेदारीको परिचय र नेपालमा यसको उपयोगताबारे सहसचिव टोकराज पाण्डे

सार्वजनिक निजी साझेदारीको परिचय दिँदै नेपालमा यसको उपयोगलाई प्रभावकारी त्ुल्याउन के गर्नुपर्ला ? सुझाब दिनुहोस् । (१०)

सार्वजनिक र निजी निकायबीच नागरिक हितका लागि करार सम्झौताः
शासन व्यवस्थाका प्रमुख पक्षहरू सरकार र निजी क्षेत्रका सयुक्त लगानी तथा सहकार्यमा गरिने विकास निर्माण तथा सार्वजनिक सरोकारका कार्यलाई साार्वजनिक निजी साझेदारी भनिन्छ ।
– सरकारसँग हुने नियमनकारी शक्ति र प्राकृतिक स्रोत साधन एवं निजी क्षेत्रसँग हुने वित्तीय स्रोत साधन र व्यवस्थापकीय क्षमताको प्रभावकारी सम्मिश्रणबाट विकास तथा सार्वजनिक सेवाप्रवाहलाई दिगो, प्रभावकारी र समयसापेक्ष बनाउन सकिन्छ भन्ने मान्यताका साथ यो अवधारणा संसारमै सन् १९९० को दशकपछि आएको हो ।
– सार्वजनिक क्षेत्र एक्लैले नागरिकका इच्छा र आकांक्षाको सम्बोधन गर्न कठिन हुने अवस्थामा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी राज्यका लक्ष्य र उद्देश्य हासिल गर्न सहज हुनुका साथै विकास कार्यमा प्रभावकारिता हासिल गर्नका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी आवश्यक पर्दछ ।
– २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनर्वहालीसँगै उदार अर्थनीतिको सुरुवात भएको हो । यही समयबाट सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणाले गति लिएको हो ।
– पूर्वाधार विकास, आर्थिक वृद्धि एवं विकासका लागि निजी क्षेत्रसँग मिलेर गरिने क्रियाकलापको समष्टीगत स्वरूप नै सार्वजनिक निजी साझेदारी हो ।
– हाल मुलुकमा सार्वजनिक नीजि साझेदारी नीति २०७२ कार्यान्वयनमा रहेको छ भने नेपालको संविधानमा तीनखम्बे अर्थ नीतिलाई अंगीकार गरिएको छ ।
– सरकार र निजी क्षेत्र छुट्टाछुट्टै रूपमा अगाडि बढ्दा तोकिएका लक्ष्य र उद्देश्य हासिल गर्न कठिनाइ हुन्छ । त्यसैले यी दुई प्रतिस्पर्धी नभई पुरक हुन् भन्ने मान्यताले सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणा आएको हो ।

सार्वजनिक निजी साझेदारीलाई प्रभावकारी बनाउने उपाय
– सार्वजनिक क्षेत्रले नीति योजना र कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने र निजी क्षेत्रको सहभागितालाई प्राथमिकता दिने,
– निजी क्षेत्रसँग भएको सीप र प्रविधिको भरपुर सदुपयोग गर्दै सार्वजनिक क्षेत्रमा त्यसको प्रयोग गर्ने,
– अर्थतन्त्रको प्रमुख हिस्सा ओगटेको निजी क्षेत्रलाई सार्वजनिक क्षेत्रले शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउने,
– विकास प्रक्रियामा निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने,
– सार्वजनिक क्षेत्र नियमनकारी भूमिकामा र निजी क्षेत्र कार्यसम्पादनको भूमिकामा रहने,
– विकास निर्माणलाई सहरकेन्द्रित होइन, गाउँकेन्द्रित बनाउने,
– निजी क्षेत्रले प्रतिफल खोज्ने भएकाले सार्वजनिक क्षेत्रलाई नोक्सानी नहुने गरी प्रतिफलको सुनिश्चिता गर्ने,
– निजी क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्रको एक साझेदार निकाय मात्र भएकाले सम्झौता, सहकार्य र सहमतिमा आर्थिक तथा सामाजिक सुधारका कार्य अगाडि बढाउने,
– निश्चित समय र परिधिभित्र रही निजी क्षेत्रलाई साझेदार निकायको रूपमा राख्ने,
– निजी क्षेत्रले सञ्चालन गर्ने सबै क्रियाकलापको प्रभावकारिता, गुणस्तरीयतालाई विशेष ख्याल गर्ने,
– सार्वजनिक क्षेत्र र निजी क्षेत्रका क्रियाकलापमा जनमैत्री, पारदर्शिता जवाफदेहिता र उत्तरदायित्वमा जोड दिने,
– सार्वजनिक निजी साझेदारीका प्रारूप तयार गर्दा सरकार र निजी क्षेत्र दुवैको प्रत्यक्ष संलग्नता हुने र प्रतिफलको वैज्ञानिक वितरण हुने प्रणाली सुनिश्चित गर्ने,
– विकास निर्माणलाई दिगो र उच्च गुणस्तरीय बनाउन अनुगमन मूल्यांकन र पृष्ठपोषण प्रणालीलाई बलियो बनाउने ।

अन्त्यमा
सार्वजनिक क्षेत्र र निजी क्षेत्र दुवै एक–अर्काका परिपुरक हुन् । विकासका साझेदार हुन् । सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक रूपान्तरणका संवाहक हुन् । यो साझेदारीले विश्वव्यापीकरणसँगै सिर्जना हुने सरकारका असीमित दायित्व पूरा गर्नका लागि नयाँ प्रविधि र परिवर्तनसँग अनुकूनल हुन सक्ने व्यवस्थापनको विकास गरी आधुनिक, दिगो एवं समयसापेक्ष विकास तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याउनेमा दुई मत पाइँदैन ।