सामाजिक सञ्जालमा बोले पेन्सन नै नपाउने

काठमाडौं, २९ कात्तिक । सरकारले निजामती कर्मचारीलाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा कडाइ गरिने भएको छ । सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक, टुवीटर)मा सरकार वा राज्यविरूद्ध कुनै अभिव्यक्ति दिएमा कर्मचारीको निवृत्तिभरण (पेन्सन) समेत रोक्ने सरकारको तयारी थालेकोछ ।

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलको क्रममा रहेको निजामती सेवा ऐनको विधेयकमा निवृत्तिभरण नपाउने व्यवस्था अन्तर्गत सामाजिक सञ्जालमा राज्य वा सरकारविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएमा पेन्सन समेत रोकिने उल्लेख छ ।

ऐन अनुसार निवृत्तिभरण नपाउने अवस्थाबारे उल्लेख गरिएका चार बुँदा छन् । , ‘सामाजिक सञ्जाल वा कुनै सञ्चारमाध्यममार्फत् सामाजिक द्वेष वा कलह बढ्ने र हिंसा भड्किने गरी सरकार वा राज्यविरूद्ध कुनै अभिव्यक्ति दिएको वा गोप्य राख्नुपर्ने सूचना खुलासा गरेको पुष्टि भएमा।’ निवृत्तिभरण नपाउने व्यवस्थाको बुँदा नम्बर (घ) मा भनिएको छ ।

यस्तै राज्यविरूद्ध कसुर मानिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार ठहरे, भ्रष्टाचार, कीर्ते, राज्यविरूद्ध जासुसी, लागुऔषध कारोबार, सम्पत्ति शुद्धिकरण, पुरातात्विक बस्तु बेचबिखन, मानव बेचबिखन, अपहरण, शरीर बन्धक, जातीय छुवाछुत, बहुबिवाह, जवरजस्ती करणी, नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसूरदार ठहरेमा पनि कर्मचारीले पेन्सन पाउने छैनन् ।