विद्युतीय शासन, यसको चरणहरु र महत्वका वारेमा चर्चा गर्नुहोस्

विद्युतीय शासनको परिचय सहित यसको चरणहरु र महत्वका वारेमा चर्चा गर्नुहोस् । (२+४+४)

विद्युतीय शासन
विद्युतीय शासन (इ-गभर्नेन्स) भनेको सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग शासन सञ्चालनमा हुनु
हो । सरकारी निकाय वा अन्य संस्थाबाट नागरिकका लागि पुर्याइने सेवामा Information and Communication Technology (ICT) को प्रयोगलाई यसले समेट्दछ । सबै किसिमका कामकाजहरुमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको उपयोग संभव देखिन्छ मात्र फरक भनेको प्रयोगको तरिका मात्र हो ।

अहिलेको समयमा प्राविधिक रुपान्तरणले विशेष भूमिका देखाएको र त्यसमा पनि सञ्चार प्रविधिले अन्य विषयले भन्दा ज्यादा उथलपुथल ल्याएको पाइन्छ । यहि सन्दर्भमा यस्तो प्रविधिलाई नागरिक र सरकारको वीचमा सम्पर्क सुत्रको रुपमा प्रयोग गर्ने कार्य विद्युतीय शासनले गर्दछ । विद्युतीय शासन भनेको विद्युतीय सरकारभन्दा एककदम सुधारित रुप हो । विद्युतीय शासनको उद्देश्य भनेको सरकार, वजार र नागरिकका राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीयतहमा रहेका सेवा सँग जोडिएका प्रकृयाहरुलाई सरलीकृत गर्नु हो । विद्युतीय शासन भनेको सुशासन स्थापनाको नवीनतम आयाम हो ।

विद्युतीय शासनले पूर्णता पाउनका लाग संस्थागत वातावरण सहितको स्पष्ट सोँच र नीति, विद्युतीय शासनका लागि तयारी र सो को समीक्षा, सफ्टवेयरर हार्डवेयर विकास र व्यवस्थापन, सीपयुक्त र समर्पित जनशक्ति, सरोकारवालावीच ICT सम्वन्धमा एउटै वुझाई, निरन्तरको इनोभेसन, एकआपसमा सञ्जालीकरण र निरन्तर अद्यावधिक गर्ने कुरा पर्दछन् ।

विद्युतीय शासन स्थापनाका लागि उल्लेखित विषयहरुका अलावा नेतृत्वको इच्छाशक्ति पनि महत्वपूर्ण हुन आउँछ :

विद्युतीय शासन स्थापनाका चरणहरु
१) सूचना तथा सञ्चार पूर्वाधार जस्तो कि टेलिफोन, हार्डवेयर, सफ्टवेयर, इन्टरनेट
२) विवरण तथा कामको डिजिटाइजेसन
३) सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रयोग
४) सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा नागरिकको पहुँच स्थापना

माथि उल्लेखित कामहरु शुरुमा एकपछि अर्को गरी लागू गरिएको भएतापनि नयाँ स्थापना हुने संगठनमा भने स्रोत र जनशक्तिका आधारमा एकैपटक स्थापित गर्न सकिन्छ । तथ्यांक एवं विवरणलाई सूचना प्रविविसँग आवद्ध गर्ने क्रमिक चरणहरुलाई तथ्यांक तथा सूचना, अन्तरकृया वा सूचनालाई विधिमा ढाल्ने कार्य, कारोवार र सञ्जालीकरण भनेर पनि उल्लेख गर्न सकिन्छ ।

एउटा नमूना कार्यालय हुनका लागि आवश्यक पर्ने चिजहरु वा पूर्वशर्तका सम्वन्धमा विज्ञहरुबाट सुझाव संकलन गरियो भने आआफ्नै लामो सूचि बन्न सक्ला तर सवैका सूचिमा टेलिफोन, कम्प्युटर र इन्टरनेटको राम्रो उपलव्धता वा सुविधा पर्दछ नै । अझ पछिल्लो दिनमा त सफ्टवेयर वा मोवाइल एप्सको माग पनि वढेको छ। यसबाट अहिले आएर सर्वत्र सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगले प्राथमिकता पाउन थालेको पुष्टी हुन्छ ।

जव कार्यालयहरुमा भएका टाइपिङ मेसिनहरुलाई कम्प्युटरले प्रतिस्थापन गर्यो तव विद्युतीय सरकारको थालनी शुरु भएको मान्न सकिन्छ । शुरुमा सरकारी चिठीपत्र एवं अन्य दस्तावेजलाई कम्प्युटरमै तयार गर्ने र डाटासिटहरु तयार गर्ने कामहरु भए भने इन्टरनेट सेवाको प्रयोग गरी क्रमशस् सफ्टकपी नै आदानप्रदान हुन थाल्यो । अहिले आएर धेरै रुपान्तरण भएर अनलाइन वा अफलाइन सफ्टवेयर र एप्सहरुको प्रयोग हुन थालेको छ । एकोहोरो सञ्चारको सट्टा दोहोरो सञ्चार प्रारम्भ भएको छ भने विद्युतीय सरकारको स्थान विद्युतीय शासनले लिएको छ।

विद्युतीय शासन लागू हुँदा मूलभूत रुपमा नागरिक केन्द्रित कार्य भएको छ कि छैन, सेवामैत्री छ कि छैन र पारदर्शिता कायम राख्ने गरी सम्पादन भएको छ कि छैन भनेर परख गर्न जरुरी छ । सार्वजनिक सेवालाई नागरिकको घर नजिक पुर्याउने प्रयत्न हो । यो प्रकृयामा सेवाग्राही वा नागरिकको पक्षबाट र सेवाप्रदायक निकायको तर्फगरी दुईतर्फी नै सुधार गर्नु आवश्यक छ । सवै निकायका आआफ्नै प्लेटफर्महरु बनाउनुभन्दा मिल्दोजुल्दो सरकारी सेवाहरुलाई एकिकृत पद्धतिमा आवद्ध गर्नु खर्चका दृष्टिले र प्रयोगका दृष्टिले पनि उपयुक्त हुन्छ । E-Governance Master Plan (e-GMP) मूलत यसै विषयलाई मार्गदर्शन गर्दछ ।

विद्युतीय शासनको उपयोगिता वा महत्व
नागरिकहरुका विभिन्न अप्ठेरा र पीडाहरुको समाधानमा विद्युतीय शासन सफल देखिएको छ । समग्रमा सर्वसाधरणका आवश्यकताहरु सम्वोधन गर्ने सरकारको क्षमता वृद्धि गर्ने तर्फ सहयोगी भनेर लिइने इ गभर्नेन्सका फाइदाहरु यसप्रकार रहेका छन्;

– व्यवस्थापकीय सूचना प्रणालीलाई कम्प्युटराइज्ड मोडमार्फत थप प्रभावकारी वनाउँदछ जसको फलस्वरुप तथ्यांक संकलन, प्रशोधन, विश्लेषण र भण्डारणमा शीघ्रता, शुद्धता र गुणस्तरीयता वढाउँदछ । यस्ता तथ्यांक तथा सूचनाहरु नीति निर्माण, समन्वय, अनुगमनमा मात्र हैन सेवाग्राहीको र जनशक्तिको पनि ज्ञान सीपको व्यवस्थापनमा प्रयोग हुन्छ र कालान्तरमा संगठनको कार्यसम्पादनमा सुधार ल्याउन सहयोगी हुन्छ ।
– कामकारवाहीमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता मात्र हैन विश्वसनियता समेत वढाउँदछ ।
– अनियमितता र चुहावट घटाउँछ । भ्रष्टाचारको संभावना घटेर जान्छ ।
– सरोकारवालावीच मात्र हैन कि सेवाग्राही र सेवाप्रदायकवीचको अन्तरकृया वढाउँछ ।
– सार्वजनिक सेवामा कारोवारको लागत तथा समय घटाउँदछ ।
– मानवीय व्यवहार र स्वभावजन्य त्रुटीहरु घटेर जान्छन् ।
– निर्णय निर्माणको क्रममा सूचना प्रशोधनको तह घट्दछ ।
– अनुगमन मूल्यांकन प्रकृया सरल वन्दछ, प्रभावकारी वन्दछ ।
– विद्युतीय शासनको पूर्ण प्रयोग भयो भने एउटै स्थानबाट धेरै सेवा प्रवाह संभव हुने, घरमै बसेर सेवा प्राप्त गर्न सकिने जस्ता परिणाम पनि देखापर्दछ ।

यसरी विद्युतीय शासनले सर्वसाधरण लाभान्वित हुने कार्यप्रकृयालाई चुस्त वनाउँदछ र समग्रमा सुशासनलाई व्यवहारमा उतार्नका लागि सहयोग पुग्दछ।

सारांशमा, विश्व परिवेशमा अगुवा ट्रेन्डसेटरका रुपमा हाल प्रविधिजन्य क्रान्ति देखिएको छ । यसैको परिणामस्वरुप शासन सञ्चालनमा इ गभर्नेन्सले स्थान र चर्चा पाएको छ । यसबाट सरकार र सरकार, सरकार र नागरिक, सरकार र वजार तथा सरकार र राष्ट्रसेवकवीच पनि सम्वन्ध स्थापना भई शासन प्रकृया थप सशक्त र सिर्जनशील बन्दछ । दोहोरो सञ्चार कायम गर्ने गरी सूचना तथा तथ्यांकलाई पद्धतिमा ढाल्ने र मिल्दोजुल्दो कामलाई साझा प्लेटफर्ममा समेट्ने प्रयत्न भने आवश्यक छ । शासन सञ्चालक वा शासनप्रणालीप्रति नागरिक विश्वास अभिवृद्धि गर्न विद्युतीय शासन सहयोगी देखिएको छ ।