सीमा र नक्साको विवाद सर्वोच्चमा : दरपिठको आदेशद्वारा अस्वीकार

काठमाडौं, २७ मंसिर । नेपालको सीमा र नक्साको विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ। शुक्रबार नेपालको नक्सा, निशान छाप र संविधान संशोधन गरिपाऊ भनी दायर रिट सर्वोच्च अदालतले दरपिठको आदेशद्वारा अस्वीकार गरेको छ।

नेपालको नक्सा, छाप र क्षेत्रफल एकिन गर्नका लागि संविधान संशोधनको मागसहित सर्वोच्चमा पेश भएको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको हो । सार्वजनिक सरोकारको ऊक्त रिट वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वप्रकाश भण्डारी, अधिवक्ता रामसुन्दर श्रेष्ठ, शर्मिली लामा र जनकराज शाहले पेश गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय तथा सरकारका सम्बन्धित निकाय विपक्षी बनाएर रिट पेश भएको थियो । उक्त रिटलाई सर्वौच्चका रजिष्टार लालबहादुर कुँवरले दर्ता गर्न नमिल्ने बताउँदै दरपिठको आदेश गरेका हुन् ।

विगतमा भएका सन्धि सम्झौता तथा ऐतिहासिक दस्तावेजसमेतले स्पष्ट रुपमा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको भएको प्रमाणित भएको दाबी रिटमा गरिएको छ ।

नेपालको नक्सामा कालापनी उल्लेख भए पनि उक्त स्थान कालापानी नै हो भन्ने एकिन नभएको दाबी गर्दै पूर्वमेचीदेखि पश्चिम कहाकालीसम्मको भूभाग अतिक्रमणमा परेको र भारत सरकारले प्रकाशन गरेको नक्सा र लिम्पियाधुरा नेपालको नक्सामा अंकन नगरेको भन्दै सरकारसमक्ष रिटमा यसको यथार्थ उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ ।

रिटमा नेपाल संयुक्त राष्ट्रको सदस्य हुँदा बुझाएको नेपालको डकुमेन्ट झिकाएर नेपालको नाप, नक्सा एकिन गर्नसमेत माग गरिएको छ ।