करोडौंको जग्गा सरकारीकरण गर्न सिडिओको निर्देशन

काठमाडौं, ९ पुस । कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतस्थित करोडौं मूल्य पर्ने जमिन सरकारीकरण गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मालपोत कार्यालयलाई निर्देशन दिएका छन् । वीरेन्द्रनगरस्थित सडक विभागको समंगलगढी चोकदेखि चाइना पुलसम्मको सम्पूर्ण जग्गा सरकार मातहात ल्याउन यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

जिल्ला, पुनरावेदन र सर्वोच्च अदालतले उक्त जग्गा सरकारीकरण गर्न विगतमा नै फैसला गरे पनि स्थानीय प्रशासनले अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न सकेको थिएन । जसले गर्दा वर्षौंदेखि करोडौं मूल्यको सरकारी जग्गा केही व्यक्तिले उपभोग गर्दै आइरहेका थिए।

पछिल्लोपटक तीन वर्षअघि जिल्ला र पुनरावेदन अदालतले गरेको फैसलालाई सर्वोच्चले सदर गरेको थियो । तीनवटै अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन नहुँदा वर्षौंदेखि सरकारी जग्गा केही व्यक्तिले उपभोगको साथैबिक्रीसमेत गर्ने गरेका थिए ।

मुलुकी संहिताको दफा ३०७ को ३ बमोजिम बनाएका संरचना हटाउनका लागि १५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुपर्ने हुन्छ । वीरेन्द्रनगरको समंगलगढी चोकदेखि चाइना पुलसम्मको जमिनलाई सबैभन्दा महँगो मानिन्छ । सुर्खेत–जुम्ला सडक खण्डमा पर्ने जमिन मिटरकै करोड रुपैयाँभन्दा बढी पर्छ ।

आठ कट्ठा सरकारी जमिन वर्षौदेखि व्यक्तिले कब्जा गरेर महल ठड्याएका छन् । तत्कालीन मेन्टेनेन्स नापी शाखाका कर्मचारीको मिलेमतोमा स्थानीय लीलबहादुर भण्डारीले सडकको अधिग्रहणमा परेकोमध्ये आठ कठ्ठा जमिन आफ्नो नाममा गराएका थिए। अहिले त्यस जमिन १७ जनाको नाममा गएको पाइएको छ ।

प्रशासन कार्यालयले सरकारी जमिन व्यक्तिको नाममा गर्ने तत्कालीन नापी र मालपोतका कर्मचारीलाई पनि कारवाहीको दायरामा ल्याउने तयारी गरेको छ । प्रशासन कार्यालयले अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न, संलग्न कर्मचारीको बारेमा खोजबिन गर्नका लागि शाखा खधिकृत पदम लामिछानेलाई फोकलपर्सन तोकेको छ ।