सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा नियन्त्रण : लेखेकै भरमा ५ वर्ष जेल र १५ लाख रुपैयाँ जरिवाना !

काठमाडौं, १५ पुस । सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई नियन्त्रण गर्ने प्रावधानसहित सूचना प्रविधि विधेयक प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिबाट बहुमतले पास गराएको छ।

सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई लेखेकै भरमा जेलमा हाल्ने प्रावधान राखेर विधेयक संसदमा पेश गरेको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको फरक मत र नागरिक समाजबाट उठाइएका प्रश्नको सम्बोधन नगरी विधेयक सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसदको बहुमतले अगाडि बढाएको हो ।

समितिबाट पास भएको विधेयकमा सामाजिक सञ्जालमा कुनै व्यक्तिलाई निरन्तर जिस्क्याउने, झुक्याउने, होच्याउने, हतोत्साही गर्ने, हप्काउने र धम्क्याउने गरी कुनै कुरा लेखे ५ वर्ष जेल १५ लाख रुपैयाँ जरिवाना वा दुबै सजायको प्रावधान छ ।

सरकारले ल्याएको सूचना प्रविधि विधेयकमा सर्वसाधारणलाई दुस्ख दिन सक्ने र आफूअनुकूल अर्थ्याउन मिल्ने शब्दहरू राखिएका छन् । विधेयककको दफा ९४ मा सार्वजनिक सदाचार र नैतिकतालाई प्रतिकुल प्रभाव पार्ने, प्रापकलाई भ्रमित पार्ने विषयहरू सामाजिक सञ्जालमा लेख्न तथा प्रकाशन प्रसारण गर्न नहुने भनिएको छ ।

विधेयकमा प्रचलित कानुनबमोजिम गाली बेइज्जती मानिने कुरामा समेत सूचना प्रविधि ऐनमार्फत् कारबाही गर्न मिल्ने प्रावधान छ । हाल कायम रहेको विद्युतीय कारोबार ऐनमार्फत् सरकारले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकै भरमा पक्राउ र जेल पठाउने काम गरिरहेको छ । नयाँ विधेयकले पनि हालको अवस्थालाई निरन्तरता दिने देखिएको छ ।

विधेयकका विषयमा नागरिकस्तरबाट उठेका आवाजलाई समेत संसदीय समितिले अस्वीकृत गरिदिएको छ । समितिमा नेकपाकी सांसद कल्याणी खड्का सभापति छिन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेल सरकारले ल्याएको विधेयकले सत्तामा बस्ने मानिसले आफ्नोविरूद्ध प्रयोग हुने अभिव्यक्तिलाई नियन्त्रण गर्ने उद्धेश्यलेु बनाइएको टिप्पणी गरेका थिए ।

सूचना प्रविधि विधेयकले यसअघिको विद्युतीय कारोबार ऐनजस्तै यस्ता मुद्दामा सरकार वादी हुने व्यवस्था गरेको छ ।

विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई कडाभन्दा कडा सजाय दिने प्रावधान राखिएका छन् ।

जस्तै, मुलुकी संहितामा राष्ट्रप्रमुख (राष्ट्रपति) माथि कुनै किसिमले आक्रमण गर्न वा गराउन लगाए पाँचदेखि दश वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरिएको छ ।

सूचना प्रविधि विधेयकमा फेसबुक र ट्विटरजस्ता सामाजिक सञ्जालमा कुनै व्यक्तिलाई होच्याउने गरी लेखेमा पाँच वर्षसम्म कैद र पन्ध्र लाख जरिवाना वा दुबै सजायको प्रावधान छ। विधेयक पारित भए राष्ट्रपतिलाई भौतिक रूपमा आक्रमण गर्ने र सामाजिक सञ्जालमा कसैविरूद्ध लेख्नेले बराबर सजाय पाउनेछन्।

मुलुकी फौजदारी संहितामा कुटपिट वा अङ्गभङ्ग पारेको अवस्थामा समेत एक वर्ष कैद र दश हजार रुपैयाँ जरिवानाकै प्रावधान छ ।

सूचना प्रविधि विधेयकमा भने कसैलाई पिट्नुभन्दा पनि ठूलो अपराध सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुलाई मानिएको छ । अर्थात् कसैले हातखुट्टा भाँचिदियो वा आँखा फुटालिदियो भने फेसबुक र ट्विटमा लेखेभन्दा कम सजाय पाउनेछ ।

मुलुकी फौजदारी संहिताले शारिरीक कामोत्तेजना बढाउने, वासनामा आशक्त गराउने किताब, पर्चा, रेखाचित्र, तस्वीर, चलचित्र वा अरू कुनै वस्तु बनाउन मुद्रण गर्न वा प्रकाशित गर्न वा विद्युतीय सञ्चारमाध्यमबाट प्रचारप्रसार गर्न बन्देज गरेको छ ।

त्यस्तोमा एक वर्षसम्म कैद र दश हजारसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुनेछ । मुलुकी संहिताले सार्वजनिक स्थानमा यौनांग देखाए, अश्लिल शब्द बोले वा इशारा गरे ६ महिना कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजायको व्यवस्था गरेको छ ।

सूचना प्रविधि विधेयकले बिनातथ्य वा आधार कसैको चरित्र हत्या गर्ने उद्देश्यले वा प्रचलित कानुनबमोजिम गाली बेइज्जती गरी सामाजिक सञ्जालमा लेखे पाँच वर्ष जेल र १५ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने बनाएको छ ।

सरकारले भने छाडापन नियन्त्रण गर्न कानुन निर्माण गरिएको दाबी गरिएको छ । गत असारमा समिति बैठकमा सञ्चार मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबारेको पोस्ट देखाउँदै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न कडा साजयको प्रावधान आवश्यक रहेको बताएका थिए ।

विधेयकको दफा ८३ मा कसैले विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गरी अर्को व्यक्तिलाई निरन्तर रूपमा हैरानी गर्ने, जिस्क्याउने, होच्याउने, हतोत्साहीत गर्ने, अपमान गर्ने वा हप्काउनेजस्ता कार्य गर्न गराउन नहुने व्यवस्था छ। सरकारले यसलाई साइबर बुलिङको रूपमा अर्थ्याउँदै १० लाखसम्म जरिवाना र ५ वर्षसम्म कैद सजाय गर्न प्रस्ताव गरेको थियो। संसदीय समितिलेले त्यसलाई संशोधन गर्दै पचास हजार जरिवाना र ६ महिना कैद सजायको व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।

जबकी दफा ९४ मा कुनै व्यक्तिलाई निरन्तर जिस्काउने, झुक्याउने, होच्याउने, हतोत्साही गर्ने, हप्काउने, धम्क्याउने, घृणा तथा द्वेष उत्पन्न गराउने वा प्रापकलाई भ्रमित पार्ने आशयले सन्देश सम्प्रेषण गरे ५ वर्ष कैद, १५ लाख जरिवाना वा दुवै सजाय हुने प्रावधान राखेको छ ।

सूचना प्रविधि विधेयक अब प्रतिनिधि सभामा पारितका लागि पेश हुनेछ । प्रतिनिधि सभाबाट पाए भए पनि विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट सच्याउने बाटो खुल्ला छ । राष्ट्रिय सभाबाट पनि विधेयक जस्ताको तस्तै पाए भए यसले कानुनी मान्यता पाउनेछ ।