वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरीको चाङ, ९० दिनमा टुंग्याउनुपर्ने मुद्दा वर्षौंदेखि अलपत्र !

काठमाडौं, १७ पुस । वैदेशिक रोजगारीको क्रममा ठगिएको भन्दै वैदेशिक रोजगार विभागमा मंसिरमा एक सय ३९ उजुरी परे । कात्तिकमा विभागमा दर्ता भएका त्यस्ता उजुरीको संख्या एक सय एक थियो । असोजमा विभागमा दर्ता भएका ठगीसम्बन्धी उजुरीको संख्या ८८ थियो ।

ठगीका उजुरी महिनैपिच्छे र वर्षैपिच्छे बढिरहेको छ । उजुरीको संख्या बढे पनि छिनोफानो हुन नसकेपछि आठ हजारभन्दा बढी उजुरी ‘पेन्डिङ’मा छन् । ती उजुरी कहिले फाइल हुन्छ र कहिले टुंगो लाग्छ अन्योल छ । वैदेशिक रोजगारीको नाममा ठग्ने क्रम जसरी बढिरहेको छ, त्यसरी नै सेवाप्रदायक निकायको पुनर्संरचना र स्रोत–साधनको व्यवस्था हुन नसक्दा पीडितले सहजै सेवा पाउन नसकेको पाइएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीको क्रममा ठगिएकालाई न्याय र क्षतिपूर्ति लगायत सेवा दिने निकायको वर्षौंदेखिको संरचना एउटै खालको भइरहँदा सेवाग्राहीलाई सेवा लिन कठिन भएको हो । हरेक महिनाजसो ठगीका उजुरी वृद्धि हुँदै गएको विभागमा त्यस्ता उजुरी टुंग्याउन वर्षौंअघि जति जनशक्ति थियो अहिले पनि त्यही छ ।

विभागका अनुसार वैदेशिक रोजगारीको क्रममा ठगीमा परेको भन्दै दर्ता भएका उजुरी टुंग्याउन जम्मा चार अधिकृत कार्यरत छन् । ‘वैदेशिक रोजगार ऐनले एउटै उजुरीमा अनुसन्धान गर्नेदेखि अभियोजन गर्नेसम्मको अधिकार विभागलाई दिएको छ ।

हाल विभागमा दर्ता हुने ठगीसम्बन्धी उजुरीमा राम्रोसँग अनुसन्धान गरी पीडितलाई न्याय हुने गरी काम गर्ने हो भने अहिलेको जनशक्तिलाई कम्तीमा पनि दोब्बर पार्नुपर्ने बताइन्छ ।

आर्थिक वर्ष ०७५र७६ मा वैदेशिक रोजगारीको क्रममा ठगीमा परेको भन्दै विभागमा करिब दुई हजार उजुरी परेका थिए । ती उजुरीमा ८६ करोड रुपैयाँ हाराहारी असुल गर्नुपर्ने माग छ । विभागमा दर्ता भएका उजुरीमा अनुसन्धान गरी न्यायाधीकरणमा अभियोजन हुने मुद्दाको संख्या पनि निरन्तर बढिरहेको छ । तर, न्यायाधीकरणको पनि स्रोत, साधन र जनशक्तिको अवस्थामा सुधार हुन सकेको छैन ।

जनशक्ति अभावकै कारण न्यायाधीकरणले ९० दिनमा टुंग्याउनुपर्ने मुद्दा वर्षौंदेखि फस्र्योट गर्न सकेको छैन । न्यायाधीकरणले न्याय निरुपण गर्दा संक्षिप्त कार्यविधि अपनाउने गरेको छ । संक्षिप्त कार्यविधि अपनाइएका मुद्दालाई ९० दिनभित्र टुंग्याइसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।

यतिखेर न्यायाधीकरणसँग लगत सरेकासहित तीन सय ३८ मुद्दा छन् । विभागले चालु आर्थिक वर्षमा एक सय ३५ मुद्दा न्यायाधीकरणमा पठाएको छ । तीमध्ये २१ मुद्दा दुई वर्ष पुराना हुन् । देश संघीयतामा गएसँगै विभाग र न्यायाधीकरणका संयन्त्रलाई स्थानीयकरण गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको बेला संघमा रहेका ती निकायमै जनशक्तिको अभाव देखिएकाले तत्काल समस्या समाधानमा गम्भीर बन्न पीडितले माग गरेका छन् ।