नीति प्रक्रियामा पुनर्वोधको आवश्यता

सार्वजनिक व्यवहारलाई ब्यवस्थित बनाउनु राजनैतिक प्रक्रियाको पहिलो काम हो । व्यवस्थित समाजमा राज्य संरचना, अन्य पात्र र नागरिकका सीमा र संभावना अभिव्यक्त गर्न र साझा मूल्य स्थापित गर्न राष्ट्रिय नीतिहरु कार्यान्वयनमा ल्याइन्छन् । राज्यइच्छाका निर्माण र संस्थागत गर्ने प्रमुख संयन्त्र नीति हो । त्यसैले यो राजनैतिक प्रक्रियको सवैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो । राज्यका संरचनाहरु नीति प्रक्रियाबाटै क्रियाशील हुन्छन्, नीति प्रक्रियालाई क्रियाशील पनि तुल्याउछन् ।

भोगिएको समस्या समाधान गर्न र आउने समस्याभन्दा माथि उठ्न नै नीति बनाइन्छ । नीति प्राज्ञिक नभएर व्यावहारिक अनि गतिशील विषय हो । केकति उपलव्धि दिन्छ भन्ने सन्दर्भमा नै नीतिको सार्थकता रहन्छ । त्यसैले नीति उद्देश्यमूलक, कार्यान्वयनयोग्य र नतिजामुखी हुनुपर्छ । विकास साझेदारले भन्ने गरेका छन्, ‘नेपालमा राम्रा नीति त बने, तर कार्यान्वयन भएनन् ।’

सर्वसाधारण आफूले पाउने सेवासुविधा, विकास निर्माण र रोजगारीका अवसर नपाएकोमा निरास छन् । सुनिश्चित भविष्य मुलुकभित्र नदेखेर युवा निराश छन् । निष्कर्ष नीति प्रभावकारी भएन भन्ने नै हो । नीति उपलव्धिको आधार सवल नीति निर्माण हो । यसर्थ नीति निर्माणका समयदेखि नै खास कुरामा ध्यान दिएपछि मात्र नीति नतिजामुखी हुन्छ ।

पहिलो, नीति निर्माण प्रक्रियालाई अन्य विषयसंग अलग्याएर हेर्नु हुन्न । समस्याबोध र कार्यसूची तयदेखि नै त्यसलाई एकपक्षीय रुपबाट हेर्ने प्रबृत्तिले नीतिलाई बास्तविकताबाट अलग्याइदिन्छ र नीति निर्माण प्राविधिक काममात्र बन्ने गर्दछ । त्यसैले निर्माणका समयदेखि नै बिस्तृत दृष्टिकोण राखी नीतिका अन्तरसम्बन्ध केलाउनु पर्दछ ।

दोस्रो, नीति तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ । नीति सन्दर्भले खास तथ्यलाई बोक्दछ । तर राजनीतिक सहजता एवम् प्रशासनिक औपचारिकताले नीति निर्माणलाई तथ्य, जानकारी र बैज्ञानिक आधारबाट अलग्याउने गरेको छ । नीतिलाई व्यावहारिक र नतिजामुखी बनाउनु भनेको तथ्यमा आधारित बनाउनु हो । तथ्यमा आधारित नीति निर्माण प्रक्रियाले विश्वासिलो सूचनाको साथै त्यसलाई उपयोग गर्ने क्षमता र गर्न चाहने संस्कृतिको पनि माग गर्दछ ।

तेस्रो, नीतिलाई प्रशासनिक रुपबाट मात्र हेरिनु हुदैन, नकि राजनैतिक रुपबाट मात्र । सामाजिक संकेतको प्रतिनिधित्व गर्न राजनीतिज्ञ खप्पिस हुन्छन् र विश्लेषणमा प्रशासनिक विज्ञता रहन्छ । राम्रो नीति निर्माण राजनैतिक र प्रशासनिक सन्दर्भको आदर्श सन्तुलन हो ।

चौथो, नीति प्रणालीको क्रमिक सुधार हो, न कि आमूल परिवर्तन । गर्न सकिने, सामाजिक संस्कृतिले स्वीकार्ने, प्रणालीको क्षमताले धान्ने कुरा नै नीतिमा रहनु पर्दछ । नीतिलाई स्वेरकल्पनाबाट व्यावहारिक बनाउन क्रमिक सुधार र प्रणालीको क्षमता विकास गर्दै नीति उपलव्धि विस्तार गर्न लाग्नुपर्छ ।

पाचौ, नीतिलाभ खास वर्गमा केन्द्रीत हुन नदिन र नीतिका संभावित जोखिम हटाउन सहभागिताको दायरा ठूलो बनाउनु पर्दछ । समाजकेन्द्रीत नीति प्रक्रिया नभएको अवस्थामा नीति स्वामित्व विस्तार गर्न पनि सहभागिता विस्तृत गर्नुको विकल्प छैन ।

छैठौ, नीति प्रक्रिया खुला, पारदर्शी र लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ । तर तेस्रो विश्वमा नीति प्रक्रिया अपारदर्शी हुदा नीति स्वीकार्यता देखिदैन । नीतिभित्र जोखिम र अन्तरविरोध देखिन्छ । लुकाएर होइन देखाएर विश्वास जितिन्छ भन्ने लोकतन्त्रको वास्तविकतामा रहेर नीति विषय सरोकारलाई सार्वजनिक गरिनु पर्दछ ।

सातौ, औपचारिक र रेखीय पद्धतिबाट माथि उठेर नै नीतिलाई व्यावहारिक बनाउन सकिन्छ । राज्य केन्द्रीत ढाँचामा नीति तर्जुमा गर्दा सामान्यतः नीति समस्या बोध, विषय पहिचान, परामर्श नियुक्ति, कार्यशाला र त्यसबाट आएका निष्कर्षलाई स्वीकृतिका लागि प्रस्ताव बनाउने औपचारिक काम गरिन्छ । तर नीतिलाई बास्तविक, सान्दर्भिक, बैध र कार्यान्वयनयोग्य बनाउन यी औपचारिकता र रेखीय पद्धतिबाट माथि उठ्नु पर्दछ ।

आठौ, नीति प्रावधानहरुको अन्तरसम्बन्धका साथै अन्य नीतिसंगको सम्बन्ध विश्लेषण गरेर नै असल नीति बनाउन सकिन्छ ।

नवौं, नीति कार्यान्वयनयोग्य हुनुपर्दछ । आवश्यकता र अपेक्षा संवोधन गर्न नै नीति बनाइने हुदा कार्यान्वयन गर्न नसकिने नीतिको कुनै अर्थ रहदैन । संस्थात्मक क्षमता, सामाजिक स्वीकार्यता, राजनीतिक ग्राह्यता र स्रोतका आधारमा नै नीति कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । त्यसैले निर्माणका समयमा कार्यान्वयनका सवै आयाम विश्लेषण गरिनु पर्दछ ।

दशौं, प्रणालीको विग्रह गर्ने वा प्रणालीले थेग्न नसक्ने नीति वनाइएमा स्थापित प्रणाली विग्रने र नयाँ प्रणाली बसाउन नसकिने संक्रमणको स्थिति आउछ । साथै नीतिभित्र नै नीति पुनरावलोकन/नवीकरणको व्यवस्था हुनुपर्छ । गतिशील वातावरणमा नीति स्थीर रहन सक्तैन ।

विद्वान जोन पुलोकले भनेका थिए ‘हामीहरु एक्कइसौ सताव्दीमा छौ, विसौ सताव्दीको प्रणाली र त्यसभन्दामाथि उन्नाइसौं सताव्दीको राजनीतिक संरचना छ ।’ विचार तथा प्रविधिको विस्फोट, अर्थतन्त्रको ज्ञानमुखी प्रबृत्ति, सामाजिक सञ्जालीकरण र नागरिक सशक्तीकरणले पुराना विषयमा पुनर्वोधको माग गरेको छ । विश्वब्यापीकरण समय र गति पक्डन नसके परिवेशका अवसरबाट संधै छुट्ने जोखिम छ । तर प्रणाली र संरचना निकै पुराना छन् । परिवर्तनले सिर्जना गरेका अवसरहरु उपयोग गर्न नसकिएको मात्र होइन, परिवर्तनसंग अनुकूलित हुननसक्दा प्रणाली आफैमा समस्याग्रस्त छ । तथ्य र जानकारीहरु प्रशस्त छन्, सुविधा र अवसरहरु पनि बग्रेल्ती छन् तर पनि उपयोग हुन सकेको छैन । संगठनभित्र भित्रिएको सीमित सामथ्र्य पनि प्रणालीले आफ्नो बनाएको छैन ।

नेपालको सन्दर्भमा नीति प्रक्रियामा केही व्यावहारिक पक्षमा सुधार अपेक्षित छ । प्रणालीभित्र उपलव्ध तथ्य व्याख्या क्षमताको अभाव छ । तथ्य प्रयोग गर्न संरचनागत अवरोध पनि छ । नीतिशिल्पी तथ्यभन्दा मनोगत हुन रुचाउछन् । राजनीतिज्ञ नीतिलाभभन्दा मत विस्तारमा रमाउछन् । नीति तथ्य र नीति मूल्यलाई पृथक रुपमा लिने बानी छ । नीति निर्माणपछि काम शुरुवात भएको होइन कि सकिएको ठानिन्छ । नीति नक्कलको वानी यति छ कि नीतिशिल्पी दाता सुझावभन्दा एककदमअघि नीति घोषणा गर्नपुग्छन् तर नीति सन्दर्भ र अन्तर्यमा ध्यान दिदैनन् । आफ्ना भावना नै नीति हो भन्ने सोच पनि देखिन्छ ।

नीति निर्माण रहेका नियतिले नीतिलाई उपलव्धिबाट अलग्याएको छ । ‘राम्रा उपलव्धि नै राम्रा नीति हुन्’ भन्ने भुलिएको छ । नीति संस्कृति नभएकोेले संधैको सङ्क्रमण छ । यस अवस्थामा नीति पात्रहरुको परम्परागत भूमिका परिमार्जन जरुरी छ । नागरिकहरु आवधिकरुपमा नीति अख्तियारी दिने र नीति उपभोक्ता बन्ने निस्क्रिय भूमिकाबाट नीति प्रक्रियामा प्रत्यक्ष सहभागी हुने, प्रक्रियालाई प्रभाव पार्ने, सक्रिय पात्रको भूमिकामा देखिनु पर्दछ । त्यस्तै राजनीतिज्ञहरु निर्वाचकबाट आवधिक रुपमा नीति अख्तियारी पाएपछि उनीहरुको भावना प्रतिनिधित्व गर्ने भूमिकामा मात्र नरही निर्वाचकसंग संधै सम्वाद, सम्पर्क, अन्तरक्रिया गरी निष्कर्षलाई नीति साधनमा उपयोग गर्ने भूमिकामा रहनुपर्दछ । जसले निर्वाचक–निर्वाचित सम्बन्धलाई जीवन्त बनाइ नीति प्रभावकारिता विस्तार गर्दछ ।

परम्परागत रुपमा सार्वजनिक प्रशासक नै नीति निर्माणका एकमात्र विवेकशील पात्र हो । सर्वसाधारणको समस्या, माग र चाहनाको जानकारी राखी नीति प्रक्रियामा समावेश गर्ने र नीति घोषणापश्चात कार्यान्वयन एवम् निगरानी पनि उसैबाट हुँदै आएको छ । तर आधुनिक लोकतन्त्रमा नीति व्यवस्थापनका लागि ज्ञानको आधार तयार पार्ने, नीति संकेतहरु बटुल्ने, निरन्तर पृष्ठपोषण लिने र प्रवृत्ति विश्लेषण गर्ने, अन्तरनिकाय सम्बन्धमार्पmत अनुभव विनिमय गरी नीति अन्वेषण गर्ने दक्षताको माग प्रशासकप्रति छ । नीति सवाल निर्धारण र कार्यसूची तयका लागि राजनैतिक प्लेटफार्म बनाउने, नीति सवाल सञ्चार गर्ने र राजनीतिक स्रोत परिचालन गर्ने राजनैतिक दलको पम्परागत भूमिका हो । तर अहिले सम्वादका धेरै माध्यम उपलव्ध भएकाले तिनको उपयोग गरी नीतितथ्य संकलन र नागरिकलाई नीति प्रक्रियामा प्रोत्साहित गर्ने, सम्मति खोज्ने, नया दृष्टिकोणलाई आमन्त्रण गर्ने भूमिका राजनैतिक दलबाट अपेक्षित छ ।

नीति सल्लाह दिने, नीति अनुसन्धान गर्ने, राजनीतिक प्रणालीलाई नीति विकल्प दिने भूमिका विचारक र विज्ञले परम्परागत रुपमा खेल्दै आएका हुन् । यो भूमिका औपचारिकभन्दा पनि ऐच्छिक र व्यावसायिक हो । तर बर्तमान समयमा नीति विज्ञ र विचारकले परम्परागत भूमिकाको अलावा नोलेज ब्रोकरेज र प्रणालीलाई सिर्जनात्मक तनाव दिने कार्यक्षेत्र विस्तार भएको छ । व्यावसाियक संगठनहरुको परम्परागत भूमिका भनेको स्वार्थ विस्तार, प्रभाव र दवाव सिर्जना गर्नु थियो । आधुनिक समयमा यस्ता संगठन आफैमा नीति पात्र पनि हुन् । त्यसैले विश्लेषण, नीति कार्यसूची तय, नीति वार्ता लगायतका पक्षमा सघाउने, निर्णयका लागि प्राविधिक वातावरण बनाउने भूमिका उनीहरुबाट अपेक्षित छ ।

नगरिक समाजले नीति प्रक्रियामा प्रत्यक्ष संलग्न नभै आलोचना र सरझावमार्फत सहयोग पु¥याउदै आएको थियो । आधुनिक लोकतन्त्रमा नीति प्रक्रियालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने, नीति सम्वादलाई सार्थक बनाउन उत्प्रेरक र सहजकर्ता बन्ने, सहमति निर्माणमा सूत्रधार बन्ने कार्यभूमिकामा नागरिक समाज फैलिन थालेका छन् । त्यस्तै आमसञ्चारले कार्यसूची निर्धारण, नीति सवालको सञ्चार, जवाफदेहीता प्रवद्र्धन र राम्रा सवालहरुको प्रशंसा गर्ने काम गर्दै आएकोमा अव घनीभूत रुपमा नीति विश्लेषणमा साधन दिने, सवाललाई उजागर गर्ने र आफै नीति साधनको व्यावसायिक आचरणमा रहने भूमिका यिनीहरुबाट अपेक्षित छ ।

भौतिक अर्थतन्त्र ज्ञानमा आधारित हुदैछ भने परम्परागत लोकतन्त्र डिजिटल लोकतन्त्रमा परिणत हुदैछ । औपचारिक संगठनहरु पतलिएर भर्चुएल संगठनहरु घनीभूत हुन थालेका छन् । यस प्रवृत्तिले नीति प्रक्रियामाथि परिवर्तनको जोडदार माग थपेको छ । जटिल र अनिश्चित वातावरणमा परम्परागत नीति निर्माण विधि पर्याप्त हुदैन । नीति संस्कृति, नीति संरचना र नीति प्रक्रियालाई बदलिदो परिवेशसंग अनुकूलन नगरी गुणस्तर हुदैन नै । नीति नवनाइएमा भविष्य नदेखिएला, जव नीति अवास्तविक बनाइन्छ, यसको लागत समाज, राज्यव्यवस्था र अर्थतन्त्र सवैले ब्यहोर्न पर्ने हुन्छ । त्यसैले नीति निर्माणलाई बास्तविक बनाउन नीति प्रक्रिया (सरोकारवालाको सार्थक सहभागिता विस्तार), गुणस्तर (नीति समन्वय निकायलाई प्रभावकारी र समावेशी बनाउन), संरचना (नीति निर्माणलाई सहयोग पु¥याउन संस्थागत बन्दोबस्ती) र राजनीतिक पक्ष (नीति तथ्यलाई बढावा दिन राजनीतिक प्रणलीको क्षमता विकास) मा सुधार आवश्यक छ ।

यी चारै पक्षलाई सवल पार्न नीति निर्माण प्रक्रियालाई खुल्ला र समावेशी बनाउनुको विकल्प छैन । खुल्ला नीति निर्माणले पारदर्शिता (नागरिक लेखाजोखाका लागि), पहूचयोग्यता (सवैलाई, सवै समय, जहाकहीबाट सहभागी हुनेगरी) र ग्रहणशीलता (नया विचार र मागप्रति) बढाउने काम पर्दछन् । त्यस्तै नीति समावेशी बनाउन नीति प्रक्रियाका अवरोध घटाउने र जो सहभागी हुन इच्छुक छन् तर सामथ्र्य छैन, उनीहरुलाई सहभागी हुन हरतरहले प्रोत्साहन गर्ने कार्य जरुरी छ । त्यसैले विकसित लोकतन्त्रमा नीति निर्माण प्रक्रिया ‘सकेजति पारदर्शी, सहज पहूच र ग्रहणशीलता विस्तार’ मा केन्द्रीत छ । साथै नीतिलाई सर्वपक्षीय बनाउन ‘अवरोध हटाउने अनुरोध बढाउने’ अवधारणा पनि अभ्यासमा छ । राजनीतिप्रतिको वितृष्णा, सरकाप्रतिको अविस्वास र आफ्ना विचारले महत्व पाउदैन भन्ने सोचलाई हटाउन समावेशी र खुला नीति निर्माण प्रक्रियाको विकल्प छैन ।

नीति प्रक्रिया खुला र समावेशी नहुदा बनेका नीतिमा आदरभाव रहदैन । यस अवस्थामा राज्यको बैधता पनि सिद्ध हुदैन र मानव विकासको पक्ष उपेक्षित हुन्छ । नीति राज्यइच्छा कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र बन्दैन । त्यसैले सरकार प्रोएक्टीभ भएर सामाजिक संकेत टिप्न सक्षम हुनुपर्दछ, नागरिक सहभागिताको वातावरण निर्माण गर्नुपर्दछ । प्रविधिको विकासले खुला र समावेशी नीति निर्माणको अवसर सिर्जना गरेको छ । डिजिटल संयन्त्रले नीतिनिर्माताहरु नीतिग्राहीलाई प्रक्रियाका सवै चरणमा समावेश गराउने अभूतपूर्व अवसरमा छन् । सम्वाद र छलफललाई कार्यालयको टेवलमा सीमित नगरी घर, यात्रा र जहाकही पु¥याउन सकिन्छ ।

डिजिटल प्रविधि औधी विश्वासिला पनि छन् । किनकी यो संधै अग्रगामी, निष्पक्ष र बैयक्तिक आग्रहभन्दा पर रहेर रियल टायम तथ्य उपलव्ध गराउछ । यो विश्लेषण र अन्तरक्रियाको प्लेटफर्म हो, जसलाई उपयोग गर्दा नीतिग्राही (सर्वसाधारण), नीतिनिर्माता (सरकार) र प्रणाली (शासकीय व्यवस्था) सवैनै फाइदामा पुग्दछन् ।

तर अल्पविकसित मुलुकमा पूर्वाधारको विकास, भैनसकेकोले डिजिटल डिभाइडको समस्या छ भने डिजिटल संस्कृति पनि विकास भैसकको छैन । यस अवस्थामा खुला नीतिका बैकल्पिक संयन्त्र, जस्तो कि नागरिक मञ्च, सामाजिक सम्वाद, आमसञ्चार माध्यम परिचालनकासाथै डिजिटल प्रविधिको पनि उपयोग गर्नुपर्दछ । डोनाल्ड जी लेनिहानले भने झै नागरिकको सक्रिय सहभागिता अपेक्षित मात्र होइन, प्रभावकारी शासन व्यवस्थाको शर्त नै हो । नागरिक संलग्नता वेगरको उसका नाममा गरिएका कामले कुनै अर्थ नै लाग्दैन ।