जासुसीका लागि सञ्चार साधन ‘इन्टरसेप्सन’ गर्न अदालतको अनुमति लिनुपर्ने

काठमाडौं, २२ पुस । सांसदहरूले नेपाली नागरिकको प्रतिगुप्तचरीका लागि टेलिफोन, इन्टरनेट लगायतका सञ्चारका साधन इन्टरसेप्ट (गोप्य रूपमा टेलिफोन कुराकानी रेकर्ड) गर्दा अदालतको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेका छन् ।

प्रतिगुप्तचरीका लागि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले सञ्चारका साधन इन्टरसेप्ट गर्न पाउने व्यवस्था समेटिएको नेपाल विशेष सेवा ऐनमा सांसदहरूले संशोधनमार्फत् यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन् ।

नेपाली नागरिकको हकमा सूचना संकलन तथा प्रतिगुप्तचरी क्रियाकलापका सिलसिलामा अदालतको अनुमति नलिई इन्टरसेप्सन गर्न पाइने छैन, राष्ट्रिय सभामा नेपाली कांग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारीसहित चार जना सांसदले संयुक्त रूपमा राखेको संशोधनमा उल्लेख छ ।

सरकारले राष्ट्रियसभामा दर्ता गराएको विधेयकमा प्रतिगुप्तचरी क्रियाकलापका सिलसिलामा विभागले संदिग्ध वा निगरानीमा रहेका व्यक्ति, संघ संस्थाबाट सार्वजनिक सञ्चार माध्यम वा अन्य माध्यमबाट भएका कुराकानी, श्रव्य, दृष्य वा विद्युतीय संकेत वा विवरणलाई निगरानी, अनुगमन, इन्टरसेप्सन गर्न तथा अभिलेख गर्न सक्ने प्रावधान छ ।

अधिकारी सहितका सांसदहरूले प्रतिगुप्तचरीसम्बन्धी काम कारबाही गर्दा बाह्य राष्ट्र वा निकायबाट हुन सक्ने नेपाल विरूद्धका गतिविधि र नेपाली नागरिकबाट हुने गतिविधिसम्बन्धी कारबाही गर्दा अलग-अलग्गै व्यवस्था हुनेु प्रावधान राख्न संशोधन दर्ता गराएका छन् ।

सरकारले ल्याएको विधेयकमा राष्ट्रिय हित तथा सुरक्षाको विषयमा प्रतिगुप्तचरीसम्बन्धी काम कारबाही गर्दा आवश्यकता अनुसार रक्षात्मक प्रतिरक्षात्मक र प्रतिकारात्मक कार्य सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर नेपाली र गैरनेपालीसम्बन्धी अलग-अलग प्रावधान छैन ।