मौलिक हक तथा मानव अधिकार बीचको भिन्नता र मौलिक हकको प्रचलन सम्बन्धमा संवैधानिक उपचारले खेल्ने भूमिका

मौलिक हक भन्नाले के बुझ्नुहुन्छरु मौलिक हक र मानव अधिकार बीचको भिन्नता उल्लेख गर्दै मौलिक हकको प्रचलन सम्बन्धमा संवैधानिक उपचारको हकले खेल्ने भूमिकाका बारेमा उल्लेख गर्नुहोस । (३+३+४)

परिचयः
– राज्यले आम जनताका लागि संविधानद्वारा प्रत्याभुत गरिएका अधिकारहरुको समूह मौलिक हक हो ।
– मौलिक हकको उपचारको व्यवस्था संविधानमा नैं स्पष्ट उल्लेख गरिएको हुन्छ ।
– राज्यका काम कारवाही (State Action) विरुद्ध नागरिकहरुले प्राप्त गर्दछन ।
– राज्यको चाहना र पुरा गर्न सक्ने क्षमताका आधारमा नागरिकहरुलाई प्रदान गरिएको हुन्छ ।
– राज्यको उच्च न्यायिक निकायबाट संरक्षणको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । मौलिक हकहरु जनताको Life, Liberty र Property सँग सम्बन्धित हुन्छन ।

मानव अधिकार र मौलिक अधिकार बीचको भिन्नताः

मौलिक हकको प्रचलनको लागि संवैधानिक उपचारको हकः
संवैधानिक उपचारको हकले नै मौलिक हकलाई सार्थक बनाउँछ । संवैधानिक उपचारको हक स्वयंमा मौलिक हक हो यसले सारभूत रुपमा थप अधिकार सृजना गर्दैन केवल कार्यविधिगत अधिकार सुनिश्चित गर्दछ । अधिकार अन्य मौलिक हक हनन नभई प्राप्त हुँदैन अर्थात संवैधानिक उपचारको हक प्राप्त हुन अन्य मौलिक हक हनन भएको हुनुपर्छ ।

संकटकालमा पनि निलम्बन नहुने गरी संवैधानिक उपचारको हकलाई बलियो बनाईएको हुन्छ । नेपालको वर्तमान संविधानको धारा १६ देखि धारा ४६ सम्म मौलिक हकहरुको व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले मौलिक हकमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनैं कार्य गरेमा त्यस्तो मौलिक हकको प्रचलनको लागि धारा ४६ मा गरिएको संवैधानिक उपचारको हकले दिएको प्रकृया अबलम्बन गरी धारा १३३ वा १४४ बमोजिम कुनैंपनि नेपाली नागरिकले सर्वोच्च अदालत वा उच्च अदालत समक्ष निवेदन दिन पाउने संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालत तथा उच्च अदालतले आवस्यकता अनुसार बन्दीप्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध र अधिकारपृच्छाको आदेश जारी गरी त्यस्तो मौलिक हकको प्रचलन गराउन सक्ने व्यवस्था गरेको पाईन्छ ।

निष्कर्षः
मौलिक हक वास्तवमा राज्यले आफ्ना नागरिकहरुको लागि संविधानद्वारा संरक्षणको प्रबन्ध गरेको हुन्छ। मानिसले जन्मजात रुपमा प्राप्त गरेका आफ्नो प्रतिष्ठासँग सम्बन्धित अधिकारहरुलाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरुले संरक्षण प्रदान गरेका हुन्छन । मानव अधिकारको जन्म अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरुबाट मौलिक अधिकारहरु संविधानद्वारा व्यवस्थित गरिएको हुन्छ ।