सरकारले बालबालिका सम्बन्धी ऐन ल्याउँदै

काठमाडौं, २८ पुस । सरकारले सडक बालबालिकामुक्त नेपाल निर्माण गर्ने उद्देश्यले छिट्टै बालबालिका सम्बन्धी ऐन ल्याउने भएको छ । सरकारले लामो समयदेखि काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न सहरबाट बालबालिकाको उद्धार अभियानसमेत सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

सडकका बालबालिकालाई उद्धार मात्रै नभई सडकमा जानै नदिने गरी बालबालिका सम्बन्धी ऐन ल्याउने कामलाई अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले सडक बालबालिका संरक्षण तथा व्यवस्थापन मार्गदर्शन, २०७२ जारी गरी आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि काठमाडौँ उपत्यका ‘बालबालिका सडकमा बस्नु पर्दैन, सडकमा बस्न हुँदैन’ भन्ने उद्घोषसाथ सञ्चालन गरिएको कार्यक्रमबाट ०७६ साल असार मसान्तसम्म एक हजार ११ (९०३ बालक र १०८ बालिका) बालबालिकाको उद्धार तथा व्यवस्थापन गरिएको छ ।

उद्धार गरिएकालाई परिवारमै पुनर्मिलनसँगै उचित व्यवस्थापन गरिएको छ । विगत पाँच महिनामा काठमाडौँ उपत्यकाबाट ७० सडक बालबालिकाको उद्धार गरिएको राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्ले जनाएको छ ।

महिला मन्त्रालय, बालबालिका खोजतलास समन्वय केन्द्र र सामाजिक विकास मन्त्रालयको समन्वयमा प्रदेश १ का मुख्य सहरका सडकमा पुगेका बालबालिकाको खोजी तथा उद्धारका लागि पुस १८ गतेदेखि रात्रिकालीन अभियान शुरु गरिएको छ ।

‘सुनिश्चित बाल अधिकारः समृद्ध नेपालको आधार’ नारासाथ मन्त्रालयले प्रदेश १ मा सडक बालबालिका खोजी तथा उद्धारको अभियानको थालनी गरेको छ । बालबालिकालाई सडकमा जान बाध्य हुने अवस्था आउन नदिने मन्त्रालयले बालबालिका सम्बन्धी ऐन संशोधनको कामलाई अघि बढाइएको हो ।

हालसम्म प्रदेश २ को सप्तरी जिल्ला अन्तर्गत सञ्चनरुप नगरपालिका, प्रदेश ३ को दोलखा जिल्ला अन्तर्गत भीमेश्वर नगरपालिका, गण्डकी प्रदेशको नवलपरासी ९बर्दघाट सुस्ता पूर्वअन्तर्गत देवचुली नगरपालिका० र प्रदेश ५ को नवलपरासीको सुनवलसहित चार नगरपालिका बालमैत्री घोषणा भएका छन् ।