लोकसेवा तयारी : प्रश्न र समाधान

विषय प्रवेश : सार्वजनिक सेवा प्रवाह
जनताको सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रता एवं स्रोत साधनमाथिको पहुँच वैधानिक तवरले सिमित गर्न जनताले लोकतान्त्रिक विधिबाट अधिकार करार गरेका हुन्छन् सरकारसँग । सरकारलाई प्राप्त यो अख्तियारीको उचित अभ्यास गरी त्यसको मूल्य प्रभावकारी ढंगले जनतामा फर्काउने शासकीय विधि नै सार्वजनिक सेवा प्रवाह हो । राज्यका तर्फबाट नागरिक आवश्यकता पूरा गर्न गरिने सबै प्रकारका काम नै सार्वजनिक सेवा हुन् । सरकारले बनाउने नीति कार्यक्रम त्यसको कार्यान्वयन, अध्ययन, अनुसन्धान, न्याय, नियमन, सुरक्षा, संरक्षण, विकास, युद्धसम्बन्ध, सूचना, जानकारीलगायत सबै काम सार्वजनिक सेवा हुन् ।

सार्वजनिक सेवाको वर्गीकरण
सरकारले जनतालाई कति प्रकारका सेवा प्रवाह उपलव्ध गराउँछ भन्ने कुरा राज्यले अवलम्बन गर्ने राजनीतिक दर्शन, नागरिक आवश्यकता तथा अपेक्षा, सरकारको क्षमता र नागरिक चेतनाले निर्धारण गर्छ । राज्य व्यवस्था प्रारम्भ हुँदा सरकारको भूमिका नागरिकलाई सुरक्षा दिनमा मात्र केन्द्रित थियो, पछि कल्याणकारी र विकासमूलक हुँदै सूचना र सचेतना, अध्ययन अनुसन्धानजस्ता कार्य राज्यको कार्यक्षेत्र विस्तार भएको छ । आउने दिनमा नागरिक अपेक्षा अझै विस्तार हुनेछन् र त्यसैको सापेक्षमा राज्यका संयन्त्र क्रियाशील हुँदै जानेछन् । सार्वजनिक सेवालाई निम्नानुसार वर्गीकरण गर्न सकिन्छ ।
– शान्ति सुरक्षा
– कल्याणकारी सेवा
– सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्याय
– विकासमूलक सेवा
– शारीरिक र मानवीय विकास
– मनोरञ्जन सेवा
– प्रवद्र्धनात्मक सेवा
– खोज अनुसन्धान र सिर्जनात्मक सेवा
– प्रणालीको सुधार र प्रवद्र्धन
– पूर्वाधार विकाससम्बन्धी सेवा
– आधारभूत आवश्यकतासम्बन्धी सेवा
– सूचना तथा सचेतनात्मक सेवा
– नियमनकारी सेवा
– स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, सरसफाइ, समाजकल्याण र प्रकोप व्यवस्थापन

सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने तरिका
सार्वजनिक सेवाको किसिमका आधारमा प्रवाह गर्ने फरक–फरक तरिका हुने गर्छन् । तथापि कुनै सेवा वा वस्तु कानुन र नीतिको अधीनमा रही निश्चित विधि पूरा गरी सिर्जना हुने गर्छ । निजी क्षेत्रको वस्तु र सेवाजस्तै सार्वजनिक सेवाको पनि उत्पादन र वितरणको चक्र हुन्छ । तर, सार्वजनिक सेवाको अभिभाज्यता र अकाट्यताका कारणबाट सामाजिक न्याय र वितरणमुखी न्यायको आधारमा समेत सेवा प्रवाह गरिन्छ । मूलभूत रूपमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहको तरिका देहायबमोजिम हुने गर्छ ।

नेपाल र विश्वका अन्य मुलुकमा खासगरी मुख्यतयाः ६ मोडलमा सेवा प्रवाह हुने गरेको पाइन्छ । ती हुन् :
१) कर्मचारीतन्त्रीय

२) संस्थागत

३) सामुदायिक

४) मागमा आधारित

५) आपूर्तिमा आधारित

६) अधिकारमा आधारित

प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाहको चरित्र सार्वजनिक सेवा प्रवाहका नौ सिद्धान्तअनुसार देहायका मूलभूत चरित्र सार्वजनिक सेवा प्रवाहले बोकेको हुन्छ ।

सेवाको मापदण्ड निर्धारण
जानकारीको स्पष्ट प्रवाह
मापदण्ड निर्धारणमा सरोकारवालाको सहभागिता
सरल र सहज पहुँचको प्रवद्र्धन र विकल्पको विकास
निष्पक्ष व्यवहार
स्रोतसाधनको प्रभावकारी उपयोग
सिर्जनशीलता र अग्रसरता
अन्य सेवा प्रदायकसँगको सहकार्य र सहभागिता
अपेक्षित सेवा प्रवाह नहुँदाको जवाफदेहिता र क्षतिपूर्ति
सार्वजनिक सेवा जनताको आवश्यकता पूरा गर्ने किसिमको हुनुपर्छ । गुणस्तरीय, कम खर्चिलो, सामयिक, पूर्ण वा पर्याप्त, सरल पहुँच भएको, समानता र समता सुनिश्चित भएको हुनुपर्छ ।
परम्परागत रूपमा रहेका प्रशासनिक दुर्गुणबाट मुक्त हुनुपर्छ सार्वजनिक सेवा प्रवाह । सेवाप्रवाहलाई प्रभावकारी तुल्याउन देहायका प्रमुख उपाय अवलम्बन गर्न जरुरी हुन्छ ।
१) जनताको माग र अपेक्षाअनुसारको सेवा र सुविधाको डिजाइन र कानुनी व्यवस्था मिलाउने,
२) सेवा प्रवाहमा बढी प्रभावकारी हुने वैकल्पिक विधि र सेवा
प्रदायकबाट सेवा प्रवाह गर्ने,
३) सेवा प्रदायकको उत्प्रेरणाको स्तर बढाउने । जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने गरी दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने,
४) सरकारी निकायहरूमा निजी क्षेत्रमा सफल विधि भित्र्याउने
५) सम्भव भएसम्मका सेवा एकद्वार प्रणालीबाट प्रवाह गर्ने,
६) नागरिक निगरानी संयन्त्रलाई क्रियाशील तुल्याउने,
७) विभिन्न निकायको कामकारबाहीबीचको दोहोरोपना हटाउने,
८) जनचेतना एवं नागरिक शिक्षाको माध्यमबाट सेवाग्राहीको सशक्तीकरण गर्ने,,
९) लालफिताशाही, लुम्सो, अनुदार र गैरजिम्मेवारीपनाबाट सार्वजनिक प्रशासनलाई मुक्त पार्ने । यसरी जनताको कर र सार्वभौम अधिकारको अभ्यास गर्ने निकायले करारको सामान्य नियमअनुसार पनि जनसन्तुष्टि हासिल हुने गरी सार्वजनिक सेवा, विकास र सुविधाको प्रवाह गर्नुपर्छ । लोकतान्त्रिक समाजमा सरकारको वैधता पुष्टि गर्ने उत्तम उपायसमेत भएकाले पनि पहुँच र गुणस्तर दुवै दृष्टिले सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न जरुरी हुन्छ ।