मूल्य अभिवृद्धि कर भनेको के हो ? मुल्य अभिवृद्धि करका उद्देश्यहरू के–के हुन् ?
प्रश्न : मूल्य अभिवृद्धि कर भनेको के हो ? मुल्य अभिवृद्धि करका उद्देश्यहरू के–के हुन् ?
मूल्य अभिवृद्धि कर
– वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा वृद्धि हुँदा बढेको मूल्यमा लाग्ने करलाई मूल्य अभिवृद्धि कर भनिन्छ ।
– मूल्य अभिवृद्धि कर वस्तु तथा सेवामा आधारित अप्रत्यक्ष कर हो ।
– जर्मनीका बिल हेल्म भोन साइमन्सले सन् १९१९ मा पत्ता लगाएका हुन् । नेपालमा वि.सं. २०५४ मंसिर १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको हो ।
– मूल्य अभिवृद्धि कर मूलतः दुई अवधारणाको आधारमा गर्ने गरिन्छ । ती हुन्, उत्पत्तिको सिद्धान्त र गन्तव्यको सिद्धान्त । उत्पत्तिको सिद्धान्तमा आयात करमुक्त हुन्छ भने निर्यात करको दायरामा आउँछ, अर्कोतर्फ गन्तव्यको सिद्धान्तमा निर्यात करमुक्त हुन्छ भने आयात करको दायरामा आउँछन् ।
– करकट्टी र कर फिर्ता यसका महत्वपूर्ण विशेषताहरू हुन् ।
– यो बिक्री करको सुधारिएको रूप हो साथै लेखामा आधारित आधुनिक कर हो ।
– नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि करको गणना ट्याक्स क्रेडिट मेथडबाट गरिन्छ ।
– नेपालमा हाल १३ प्रतिशत मू.अ.क. कायम गरिएको छ ।
– मूल्य अभिवृद्धि करलाई व्यवस्थित गर्न नेपालमा मु.अ. कर ऐन, २०५२ र नियमावली २०५३ लागू गरिएको छ ।
मूल्य अभिवृद्धि करका उद्देश्यहरू
– करको दायरा फराकिलो बनाउने,
– राजश्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने,
– राजश्व संकलनमा वृद्धि गर्ने,
– वैज्ञानिक कर प्रणालीको रूपमा कार्य गर्ने,
– स्वयं कर निर्धारण प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्ने,
– निकासीलाई प्रोत्साहन गर्ने
– आर्थिक असक्षमता हटाउने ।
प्रश्न : धरौटी स्रेस्ता प्रणालीको परिचय दिनुहोस् ।
धरौटी स्रेस्ता प्रणाली:
- धरौटी रकम भन्नाले कुनै काम टुंगो नलागेसम्म सुरक्षणबापत राखिएको जमानत रकम (रिटेन्सन मनी) वा अर्नेस्ट मनी वा सो बापतको बिडबण्ड वा परफरमेन्स बण्ड सम्झनुपर्छ र सो शब्दले अन्य कुनै कारणले सुरक्षण राख्नुपर्ने भई सोबापत राखिएको रकम समेतलाई जनाउँछ ।
- यस्तो रकम सरकारी खातामा जम्मा गरेता पनि काम टुंगो लागी सदर स्याहा नभएसम्म सरकारको आम्दानी वा राजश्व होइन ।
- यस्तो रकम या त सदर स्याहा भई राजश्वमा आम्दानी बाधिन्छ या त काम सम्पन्न भएपश्चात् सम्बन्धित पक्षलाई फिर्ता गरिन्छ ।
- अतः सरकारलाई प्राप्त धरौटी रकम फिर्ता गर्ने, जफत गर्ने र सदर स्याहाको कारवाहीलाई व्यवस्थित गर्न राखिने स्रेस्ता प्रणाली नै धरौटी स्रेस्ता प्रणाली हो ।
- अर्को अर्थमा भन्नुपर्दा, धरौटी रकमको व्यवस्थित अभिलेखांकन र सोको प्रतिवेदन गर्ने गरी तयार पारिएको स्रेस्ता हो, जसले धरौटी प्रशासनलाई स्वच्छ, पारदर्शी, नियमित र उत्तरदायी बनाउन मद्धत गर्छ ।
प्रश्न : पन्धौं योजनाका राष्ट्रिय उद्देश्य र रणनीति उल्लेख गर्नुहोस् । (५+५= १०)
पन्धौं योजनाका राष्ट्रिय उद्देश्य ;
- सर्वसुलभ, गुणस्तरीय र आधुनिक पूर्वाधार निर्माण, उत्पादनशील र मर्यादित रोजगारी अभिवृद्धि, उच्च, दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि तथा गरिबी निवारण गर्दै समृद्धिको आधार निर्माण गर्नु ।
- गुणस्तरीय स्वास्थ्थ शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सन्तुलित वातावरण, सामाजिक न्याय र जवाफदेही सार्वजनिक सेवा कायम गरी संघीय शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण गर्दै नागरिकलाई मर्यादित र परिस्कृत जीवनयापनको अनुभूति गराउनु ।
- सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण तथा स्वाधीन राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गरी देशको स्वाभिमान, स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्नु ।
पन्ध्रौं योजनाका राष्ट्रिय रणनीति;
– तीव्र, दिगो र रोजगारमूलक, आर्थिक वृद्धि गर्ने,
– सुलभ तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र शिक्षाको सुनिश्चितता गर्ने,
– आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय आबद्धता एवं दिगो सहर÷बस्ती विकास गर्ने
– उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने,
– पूर्ण दिगो, उत्पादनशील सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण प्रदान गर्ने,
– गरिबी निवारण र आर्थिक सामाजिक समानता सहितको न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्ने,
– प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र परिचालन तथा उत्थानशिलताको विकास गर्ने,
– सार्वजनिक सेवाको सुदृढीकरण, प्रादेशिक सन्तुलन र राष्ट्रिय एकता सम्बद्र्धन गर्ने।
प्रश्न : नेपालका स्थानीय तहहरूले के–कस्ता अनुदान प्राप्त गर्छन् ? लेख्नुहोस् ।
संघीयताको कार्यान्यन सँगै नेपालका स्थानीय तहहरूले वित्तीय सामान्यीकरण, स–शर्त अनुदान, समपुरक अनुदान गरी तीन किसिमका अनुदान प्राप्त गर्छन्। यसलाई निम्नानुसार प्रस्तुत गरिएको छ ।
१) वित्तीय सामान्यीकरण
- नेपाल सरकार र स्थानीय तहको आवश्यकता र राजस्व आर्जन क्षमताको आधारमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा कानुनबमोजिम स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने अनुदान वित्तीय सामान्यीकरण हो ।
- प्रदेश सरकारले पनि नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान र आफ्नो स्रोतवाट उठेको राजस्वलाई कानुनबमोजिम स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने कार्य गर्छ ।
२) स–सर्त अनुदान
- कुनै योजना कार्यान्वयन गर्न स–सर्तसहित प्रदान गरिने अनुदान स–सर्त अनुदान हो ।
- नेपाल सरकारले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगको तोकेका आधारमा र प्रदेश सरकारले कानुनबमोजिम स्थानीय तहलाई यस्तो अनुदान दिने गर्छ ।
३) समपुरक अनुदान
- पूर्वाधार विकाससम्बन्धी कुनै योजना कार्यान्वयन गर्न प्रदान गरिने रकम समपुरक रकम हो ।
- स्थानीय तहको एकल प्रयास पूरा हुन नसक्ने ठूला प्रकृतिका आयोजनाको लागि समपुरक अनुदान प्रदान गरिन्छ।
- यो अनुदान आयोजनाको कुल लागतको आधारमा प्रदान गरिन्छ।
