आर्थिक वृद्धि र आर्थिक विकास भनेको के हो ? प्रष्ट पार्नुहोस्।

प्रश्न : आर्थिक वृद्धि र आर्थिक विकास भनेको के हो ? प्रष्ट गर्नुहोस् ।

आर्थिक वृद्धि
एक वर्षमा वस्तु तथा सेवाको उत्पादनमा आउने वृद्धिलाई आर्थिक वृद्धि भनिन्छ । आर्थिक वृद्धि आर्थिक विकासको पूर्व शर्त हो । यो समृद्धितर्फको यात्रा हो । राष्ट्र विकसित भएको अवस्थाको सुरुवात हो । यो विकासको साधन हो । जुन वृद्धि मोडलमा आधारित हुन्छ । यसमा कुनै एक क्षेत्रको मात्र वृद्धि भएको हुन्छ । त्यसैले यसले अर्थतन्त्रको समग्रतालाई समेट्न सक्दैन ।

त्यही भएर सबै क्षेत्रको वृद्धि नभए पनि आर्थिक वृद्धिदर उच्च हुन सक्छ । कुनै क्षेत्रको उत्पादनको वृद्धिले आयको वितरण त हुन्छ तर आयको सबैमा समानुपातिक वितरण भएको हुँदैन । यसमा रोजगारी सिर्जना त हुन्छ, तर सबै क्षेत्रको वृद्धि नहुँदा पूर्ण रोजगारीको भने ग्यारेन्टी हुँदैन । त्यसकारण आर्थिक वृद्धि उच्च हँुदैमा गरिबी न्यूनीकरण नहुन सक्छ ।

आर्थिक विकास
अर्थतन्त्रको समग्र सबै पक्षको विकास भएको अवस्थालाई आर्थिक विकास भनिन्छ । आर्थिक वृद्धि उच्च, दिगो र फराकिलो हँुदैजाँदा आर्थिक विकास हुन्छ । समावेशी आर्थिक विकास अहिलेको ज्वलन्त विषय बनेको छ । यो राष्ट्रको मूलभूत लक्ष्य हो, विकासको साध्य हो जुन विकास मोडेलमा आधारित छ ।

उच्च एवं दिगो वृद्धि र क्षेत्र विस्तार यसका आधार हुन् । यसले राष्ट्रको समग्र सबै पक्षलाई समेटेको हुन्छ । यो राष्ट्रको सबै क्षेत्रको विकास भएको समृद्धिको अवस्था हो । आयको समानुपातिक वितरण हुने र हेरक क्षेत्रको उत्पादन तथा वितरणको पूर्ण विकास भएको अवस्थाले गर्दा यसमा रोजगारी सिर्जनाको ग्यारेन्टी भई गरिबी न्यूनीकरण हुन्छ ।

प्रश्न : नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा देखिएका समस्या के–के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।

राजनीतिप्रति तटस्थ र निर्वाचित सरकारका योजना तथा कार्यक्रमप्रति प्रतिबद्ध भई त्यही सरकारले तर्जुमा गरेका नीति निप्पक्ष र कुशलतापूर्वक कार्यान्वयन गरी देश र जनताको निरन्तर सेवा गर्ने संयन्त्र सार्वजनिक प्रशासन हो । सरकार सामान्यतया पाँच वर्षमा परिवर्तन भइरहने तर सरकार परिवर्तनसँगै यो परिवर्तन नहुने हुँदा यसलाई स्थायी सरकार पनि भनिन्छ ।

यो कानुनद्वारा स्थापित प्रशासकीय संयन्त्र हो । नेपालमा सार्वजनिक प्रशासनलाई व्यवस्थित गर्न संवैधानिक, कानुनी र संस्थागत व्यवस्था छ । नेपालको संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारी सेवाको गठन र सञ्चालनसम्वन्धी व्यवस्था गरेको छ र पनि नेपालको सार्वजनिक प्रशासन अझै व्यवस्थित हुनसकेको छैन । यसमा नीतिगत, कानुनी, संस्थागत, प्रक्रियागत, प्रविधिगत, आचरणगत लगायतका विविध समस्या देखिएका छन्, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ;

– भविष्यको सार्वजनिक प्रशासन कस्तो हुने रु भन्ने सम्बन्धमा कार्ययोजनासहितको स्पष्ट दीर्घकालीन नीतिको अभाव हुनु,
– सार्वजनिक प्रशासनलाई व्यवस्थित गर्ने कानुनी व्यवस्था समयानुकूल हुन नसक्नु,
– बजारमा भएका नवप्रतिभालाई सार्वजनिक सेवामा आकर्षित गर्न नसक्नु,
– सङ्घीय संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह अनुसारको सङ्गठन संरचना तयार हुन नसक्नु,
– प्रशासनमा काम गर्ने राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब सुविधा समसामयिक एवं सान्दर्भिक हुन नसक्नु,
– राष्ट्रसेवक कर्मचारीको वृत्तिविकासका आधार जस्तैः सरुवा, बढुवा, पदस्थापन, तालिम आदि पारदर्शी र वैज्ञानिक हुन नसक्नु,
– सार्वजनिक प्रशासनले गर्ने प्रत्येक कार्य प्रणाली सरल एवं आधुनिक हुन नसक्नु,
– प्रशासनमा काम गर्ने कर्मचारीको आचरण व्यवहारमा समयानुकूल सुधार हुन नसक्नु,
– सरकारी सेवा प्रवाह गर्ने संयन्त्रबीच कार्यगत समन्वय हुन नसक्नु,
– पुरस्कार र दण्ड सजाय कार्यसम्पादनमा आधारित हुन नसक्नु,
– स्वतन्त्ररूपमा कार्य गर्ने वातावरण सिर्जना हुन नसक्नु,
– सूचकका आधारमा निरन्तर अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने कार्य प्रभावकारी हुन नसक्नु ।