बेरुजु भनेको के हो ? नेपालमा बेरुजुको अवस्थाबारे चर्चा गर्दै बेरुजु बढ्नुका कारणहरू लेख्नुहोस्

प्रश्न : बेरुजु भनेको के हो ? नेपालमा बेरुजुको अवस्थाबारे चर्चा गर्दै बेरुजु बढ्नुका कारणहरू के के हुन् ? लेख्नुहोस् ।

उत्तर : सार्वजनिक आय र व्ययको कार्य प्रचलित कानुनी विधि प्रक्रिया पूरा नगरी गर्दा देखा पर्ने अनियमित रकमलाई बेरुजु भनिन्छ । यो आर्थिक कारोबारको हिनामिना हो, जसलाई आर्थिक अनुशासनहीनताको उपजका रूपमा लिइन्छ । यो प्रचलित कानुन बमोजिम पुर्याउनु पर्ने रीत नपुर्‍याई कारोबार गरेको, राख्नु पर्ने लेखा नराखेको, बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको रकमकलम हो, जुन लेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण गर्दा औँल्याएको हुन्छ ।

नेपालमा बेरुजुको अवस्था:
नेपालमा आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ ले बेरुजुलाई असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेश्की गरी तीन वर्गमा वर्गीकरण गरी बेरुजु फछ्र्यौटको व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार बेरुजु फछ्र्यौट गर्ने दायित्व जिम्मेवार व्यक्तिको हुने, बेरुजु फछ्र्यौट गरे नगरेको सम्बन्धमा रेखदेख गरी प्रचलित कानुनबमोजिम फछ्र्यौट गर्न लगाउने दायित्व लेखाउत्तरदायी अधिकृतको हुने व्यवस्था छ ।

त्यसैगरी औँल्याइएको बेरुजुको ३५ दिन वा म्याद थप भएकोमा सो म्यादभित्र फछ्र्यौट गर्ने र फछ्र्यौट नगरेमा लेखाउत्तरदायी अधिकृत र विभागीय मन्त्री वा राज्यमन्त्रीलाई जानकारी दिने व्यवस्था छ । नेपालमा बेरुजु फछ्र्यौट सम्बन्धमा यस्तो व्यवस्था भए पनि बेरुजुको अवस्था देहाय बमोजिम रहेको पाइन्छ:

क) महालेखापरीक्षकको ५६औँ वार्षिक प्रतिवेदन (आ.व.२०७४/७५ सम्मको लेखापरीक्षण) अनुसार आ.व. २०७४/७५ मा सरकारी कार्यालयमा गरिएको लेखापरीक्षणबाट देखिएको कुल बेरुजुमध्ये नियमित गर्ने करिब ३८ प्रतिशत, पेश्की बाँकी ३७ प्रतिशत र असुल गर्नुपर्ने २५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ ।

ख) विगतदेखि हालसम्म असुल फछ्र्यौट गर्नुपर्ने तथा कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने कुल बेरुजु रकम रु. छ खर्ब ८३ अर्ब पुगेको अवस्था छ, जुन चालू बजेटको ४५ प्रतिशत हुन आउँछ ।

नेपालमा बेरुजु बढ्नुका कारणहरू:
– महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट तोकिएको मलेप फाराम अनुसार लेखा नराख्नु,
– बजेट शीर्षक अनुसार खर्च नगर्नु, बजेट शीर्षकको सीमा उल्लङ्घन गर्नु,
– सार्वजनिक खरिद तथा निर्माण कार्यमा प्रतिस्पर्धा नगर्नु, पारदर्शिताको अवस्था कमजोर रहनु, टुक्रा टुक्रा पारेर कार्य गर्नु,
– सरकारी कार्यालयमा आन्तरिक नियन्त्रणको अवस्था कमजोर रहनु,
– आन्तरिक लेखापरीक्षणबाट देखिएका बेरुजु एवं त्रुटिहरू सम्बन्धित कार्यालयहरूले समयमै फछ्र्यौट नगर्नु,
– आर्थिक कार्यविधि ऐन, नियम, सार्वजनिक खरिद ऐन नियम लगायत प्रचलित ऐन नियमको पूर्ण परिपालना नहुनु,
– सम्बन्धित कार्यालयको कार्यालय प्रमुख, लेखा प्रमुख र जिन्सी प्रमुख जिम्मेवार र जवाफदेही हुन नसक्नु,
– तालुक कार्यालयको अनुगमन एवं नियमन कार्य प्रभावकारी हुन नसक्नु,
– बेरुजु रकमलाई सरुवा, बढुवा, पुरस्कार, दण्ड सजाय लगायतका वृत्ति विकासका पक्षसँग आबद्ध नगरिनु,
– लेखापरीक्षणको क्रममा लेखापरीक्षकसँग सम्बन्धित कार्यालयका कार्यालय प्रमुख, लेखा प्रमुख एवं जिन्सी प्रमुखले आवश्यक समन्वय नगर्नु, पर्याप्त छलफल तथा परामर्शको अवस्था कमजोर रहनु,
– बेरुजुको उठानका आधार प्रष्ट नहुनु, कानुनका दफाहरूको बुझाइमा फरकपन आउनाले पनि बेरुजुको मात्रा बढ्दै जानु ।
– बेरुजु अनियमित रकम हो । यसले आर्थिक अनुशासन नभएको तथा भ्रष्टाचार बढेको सङ्केत गर्ने हुनाले सकेसम्म बेरुजु हुन नदिनु नै उत्तम उपाय हो । यसका लागि प्रचलित ऐन नियमको पूर्ण पालना गर्नुपर्छ । आर्थिक कारोबारमा स्वच्छता कायम गर्नुपर्छ । बेरुजु उठान गर्ने र बैठान गर्ने अलग अलग लेखापरीक्षण समूहको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । पुरानो बेरुजु फछ्र्यौट कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ ।