नेपालको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सिद्धान्तमा आधारित सम्बन्ध

प्रश्न : नेपालमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध के–कस्ता सिद्धान्तमा आधारित हुने व्यवस्था छ ?

उत्तर : नेपालको संविधानको धारा २३२ (१) ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध देहायका सिद्धान्तमा आधारित हुने व्यवस्था गरेको छ ।

क) सहकारिता : तीन तहका सरकारबीच आपसि सहमतिमा कार्य गर्नुलाई सहकारिता भनिन्छ । यो सहकार्य हो । कानुन निर्माण, साधन स्रोतको बाँडफाँडलगायतका विषयमा आपसी सहमतिमा कार्य गर्ने व्यवस्था छ ।

ख) सहअस्तित्व : तीन तहका सरकारमध्ये कुनै एक तहको सरकार अर्को तहको सरकारमातहत नहुने, सबै सरकार स्वतन्त्र एवम् स्वायत्त हुने, एक तहको सरकारले अर्को तहको सरकारको अस्तित्व आत्मसात् गरी सम्बन्ध बढाउने कार्यलार्य सह-अस्तित्व भनिन्छ ।

ग) समन्वय : तीन तहका सरकारबीच कुनै विवाद तथा समस्या देखिएमा आपसी संवाद एवम् समझदारीमा समस्या समाधान गर्ने कार्यलाई समन्वय भनिन्छ ।

नेपालको संविधानले नेपालको संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि उपरोक्त तीन सिद्धान्तलाई एक आधारशिलाका रुपमा प्रस्तुत गरेको छ । तीन तहका सरकारबीच देखिने राजनीतिक, विधायिकी, आर्थिक, नयायिक, प्रशासनिकलगायतका विषयमा हुनुपर्ने सम्बन्ध समेत यिनै सिद्धान्तमा रहेर व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रश्न : नेपालको सङ्घीय संसद्का कार्यहरू के के हुन् ? लेख्नुहोस् ।

उत्तर : नेपालको संविधानले सङ्घीय संसद्का रूपमा दुई सदनात्मक व्यवस्थापिकाको व्यवस्था गरेको छ । नेपालको सङ्घीय संसद्को तल्लो सदनलाई प्रतिनिधि सभा र माथिल्लो सदनलाई राष्ट्रिय सभा नाम दिइएको छ ।

संसदका कार्यहरू निम्नानुसार छन् :
– सङ्घको अधिकार क्षेत्रका विषयमा कानुन निर्माण गर्ने,
– सरकार गठन गर्ने,
– सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्ने, पारित गर्ने,
– बजेटमाथि छलफल गर्ने, पारित गर्ने, बजेट नियन्त्रण गर्ने,
– संविधान संशोधन गर्ने,
– जनमत सङ्ग्रह सम्बन्धी निर्णय गर्ने,
– सरकारका नियमित कामकारबाहीको निगरानी राख्ने,
– सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिने, निर्देशन दिने,
– अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता अनुमोदन गर्ने ।