कसरी बन्छ प्रदेश सभा, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा ?

प्रदेश सभा
प्रदेश सभाका सदस्यहरुको निर्वाचन कानुन बमोजिम बालिग मताधिकारको आधारमा गोप्य मतदानद्वारा हुनेछ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका ७ वटा प्रदेश रहेको हामी सबैलाई थाहा छ, यसै प्रदेश अन्तर्गत गठन गरिने सभाको निर्वाचन नै प्रदेश सभा निर्वाचन हो । छोटकरीमा प्रदेश अन्तर्गतको व्यबस्थापिकालाई प्रदेश सभा भनेर बुझ्न सकिन्छ ।

एकै व्यक्ति एक भन्दा बढि निर्वाचन क्षेत्रवाट उम्मेदवार हुन नपाउने यस प्रदेश सभाको चुनावमा प्रदेश भित्र बसोवास थर्ने नेपाली नागरीकलाई कानुन बमोजिम कुनै एक तोकीएको निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र मतदान गर्ने अधिकार हुन्छ । यसक्रममा कुल प्रदेश सभा सदस्यहरुमा ४० प्रतिशत भनें समानुपातिक पद्धतीवाट चुनिन्छन् ।

समानुपातिक पद्धती

यसरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि हरेक राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिदा नै जनसंख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिबासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु,मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र अल्पसंख्यक समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्नु पर्नेछ। लैगिंक समानता र सरोवर प्रतिनीधीत्वका लागि कुल सदस्य सख्याँको कम्तीमा एक तिहाई सदस्य महिला हुनपर्ने व्यबस्था छ ।

प्रदेश सभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भयको मितिले १५ दिन भित्र प्रदेश सभाका सदस्यले आफु मध्येबाट प्रदेश सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्नेछन । यसरी हरेक प्रदेशमा सभा गठन भएपछि प्रदेश हरु सबैका लागि एक संघिय ब्यबस्थापिका गठन गरिन्छ जसलाई संघिय संसद भनिन्छ । संघिय संसदमा प्रतिनीधी सभा र राष्ट्र सभा गरि दुई सभाहरु हुन्छन् ;

प्रतिनिधि सभा
जनसख्याँ अनि भौगोलीक पहुँचका आधारमा नेपालभरि १६५ निर्वाचन क्षेत्र कायम गरि १६५ जना नै प्रत्यक्ष चयन गरिन्छ । अर्केतर्फ सम्पूर्ण देशलाई नै एक निर्वाचन क्षेत्र मानेर समानुपातिक प्रणाली अनुरुप ११० सदस्य चयन गरिन्छ । यसरी २७५ सदस्य भएको प्रतिनिधि सभा सभा गठन हुन्छ ।

राष्ट्रियसभाको गठन
रास्ट्रिय सभा एक स्थायी सदन हुनेछ जसमा देहायबमोजिमका सदस्य रहनेछन ;

प्रदेश सभाका सदस्य ,गाँउ पालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डलद्वारा संघिय कानुन बमोजिम प्रदेश सभाका सदस्य ,गाँउ पालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको मतको भार फरक हुने गरि प्रत्येक प्रदेशमा कम्तिमा;

३ जना महिला

१ जना दलित

१ जना अल्पसंख्यक वा अपाङ्गता भयका व्यक्ति

३ खुल्ला सदस्य

८ जना गरि ७ प्रदेशमा ५६ जना र

३ जना रास्ट्रपतिबाट मनोनित (नेपाल सरकारको सिफारिसमा एक जना महिला सहित ३ जना)
मतको भार भन्नाले नगर र गाँउ पालिका प्रमुख र उपप्रमुख र प्रदेश सभाको सदस्यको मतलाई सरकारले निश्चित अंक दिन्छ त्यहि अंकलाई जोडेर कुन पार्टी को कति अंक आयो त्यसको आधारमा विभिन्न पार्टी बाट ८ जनाका दरले व्यक्ति छानिन्छ यसको पदावधि ६ बर्षको हुनेछ तर गोला प्रथाको माध्यमबाट एक तिहाइको दुइ वर्ष, अर्को एक तिहाइको चार वर्ष र बाँकी एक तिहाइको ६ वर्ष पदावधि कायम हुनेछ ।

संघिय कार्यपालिका
प्रतिनिधि सभाको चयन पछि संघिय व्यबस्थापिका निधो गरिएको ठहर हुन्छ । अब संघिय कार्यपालिका गठन गरिनु पर्दछ । यो संघिय मन्त्रिपरिषद हो जसको सम्पूर्ण काम नेपाल सरकारको नाममा हुन्छ । प्रतिनीधी सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतीले प्रधानमन्त्री नियूक्त गर्दछन् । यदि कुनै पनि दलले बहुमत नल्याएमा प्रतिनिधित्व सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुइ वा (दुइ भन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई रास्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ) प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भयको मितिले तिस दिन भित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनु पर्दछ।

रास्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रिको सिफारिसमा समाबेसि सिद्दान्त बमोजिम संघिय संसदका सदस्य २७५ मध्येबाट प्रधानमन्त्री सहित बढीमा २५ जना मन्त्रि परिषद गठन गर्ने।संघिय संसद्को सदस्य नभयको व्यक्ति पनि मन्त्रि हुन् पाउने तर प्रतिनिधि सभामा पराजित व्यक्ति मन्त्रि परिषदमा नियुक्त हुन् नपाउने नियम छ ।