नेपालको संविधानमा के–कस्ता विषय प्रतिकूल हुनेगरी संविधान संशोधन गर्न नपाइने व्यवस्था छ ?

१) नेपालको संविधानमा के–कस्ता विषय प्रतिकूल हुनेगरी संविधान संशोधन गर्न नपाइने व्यवस्था छ ?

नेपालको संविधानको धारा २७४ अनुसार देहायका विषय प्रतिकूल हुनेगरी संविधान संशोधन गर्न नपाइने व्यवस्था छः
क) नेपालको सार्वभौमिकता,
ख) भौगोलिक अखण्डता,
ग) स्वाधिनता,
घ) जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता,

२) नेपाल सरकारको मुख्य र सचिव पदमा के–कसरी बढुवा हुने व्यवस्था छ ?
निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १९ अनुसार नेपाल सरकारको मुख्य सचिव र सचिव पदमा देहाय बमोजिम बढुवा हुने व्यवस्था छः

क) मुख्य सचिव पदमा बढुवा
मुख्य सचिवको पदमा बढुवा गर्दा बहालवाला सचिव मध्येबाट नेपाल सरकारले ज्येष्ठता र कार्यकुशलताका आधारमा छनोट गरी बढुवा गर्ने,

ख) सचिव पदमा बढुवा
१) रिक्त पदमध्ये २० प्रतिशत पदमा बढुवाः
– कार्यसन्पादन मूल्याङ्कनमा ९५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गरेको,
– सम्बन्धित सेवाको सहसचिव वा सो सरहको पदमा सबैभन्दा बढी सेवा अवधि भएको,
– उपरोक्त सम्भाव्य उम्मेदवारलाई बढुवा समितिको सिफारिसमा नेपाल सरकारले बढुवा गर्ने,

२) रिक्त पदमध्ये ८० प्रतिशत पदमा बढुवाः
– कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गरेका,
– सम्वन्धित सेवाका सम्भाव्य उम्मेदवार,
– उपलब्ध भएसम्म रिक्त पदको तेब्बर सङ्ख्यामा बढुवा समितिले सिफारिस गरेका,
– उपरोक्त सम्भाव्य उम्मेदवार मध्येबाट नेपाल सरकारले ज्येष्ठता र कार्यकुशलताका आधारमा उपयुक्त ठहर्याएको उम्मेदवारलाई बढुवा गर्ने ।

३) सूचनाको हक भनेको के हो ? सार्वजनिक सूचना प्रवाहमा सार्वजनिक निकायको दायित्व के–कस्तो हुने व्यवस्था छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।

सार्वजनिक निकायमा रहेका सार्वजनिक महत्वको सूचना माग्ने र पाउने अधिकारलाई सूचनाको हक भनिन्छ ।

यसले देहायको अधिकारलाई समेत जनाउँदछः
– सार्वजनिक निकायमा रहेको कुनै लिखत, सामग्री तथा सो निकायको काम कारबाहीको अध्ययन वा अवलोकन गर्ने अधिकार,
– सार्वजनिक निकायमा रहेको कुनै लिखतको प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त गर्ने अधिकार,
– सार्वजनिक महत्वको निर्माण कार्य भइरहेको स्थलको भ्रमण र अवलोकन गर्ने अधिकार,
– कुनै सामग्रीको प्रमाणित नमुना लिने अधिकार,
– कुनै पनि किसिमको यन्त्रमा राखिएको सूचना त्यस्ता यन्त्रमार्फत प्राप्त गर्ने अधिकार,

सार्वजनिक सूचना प्रवाहमा सार्वजनिकनिकायको दायित्व
प्रत्येक सार्वजनिक निकायले नागरिकको सूचनाको हकको सम्मान र संरक्षण गर्नु गराउनुपर्ने व्यवस्था सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ ले गरेको छ । यसका लागि देहायका काम गर्नु सार्वजनिक निकायको दायित्व हुने व्यवस्था छः
– सूचना वर्गीकरण गर्ने, अद्यावधिक गर्ने
– समय समयमा सार्वजनिक गर्ने,
– प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने गराउने,
– सूचनामा नागरिकको पहुँच सरल र सहज बनाउने,
– कामकारबाही खुला र पारदर्शी रुपमा गर्ने,
– सूचना प्रवाह गर्नै सूचना अधिकारीको व्यवस्था गर्ने,
– कर्मचारीका लागि उपयुक्त तालिम र प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्ने ।

श्रोत : गोरखापत्र