रिटको परिचय र कार्यविधि

परिचय:
विधिशास्त्रमा व्यक्तिका सारभूत अधिकारहरुको प्रचलनका लागि प्रयोग गरिने असाधारण उपचारको अधिकारलाई रिट भनिन्छ । रिटको सुरुवात बेलायतबाट भएको हो । कुनै विषयमा अधिकारप्राप्त अदालतबाट कुनै काम गर्न वा नगर्नका लागि कुनै व्यक्ति वा निकायलाई दिइने आदेश रिट हो । रिट पुनरावेदन होइन र रिट निवेदनको सुनुवाइ पुनरावेदन सरह सुनुवाइ पनि हुन सक्दैन । कुनै व्यक्ति रिट निवेदन अन्तर्गत अधिकारप्राप्त अदालतभित्र प्रवेश गर्दा निजको अधिकार उल्लंघन भएको वा हुन लागेको तथ्य स्पष्ट स्थापित हुनुपर्छ । यस्तो अधिकारको संरक्षणका लागि कुनै वैकल्पिक उपचार हुनुहँदैन वा भए पनि प्रभावकारी अधिकारको संरक्षणका लागि कुनै वैकल्पिक उपचार हुनुहुदैन वा भए पनि प्रभावकारी नभएको हुनुपर्दछ वा त्यस्तो उपचार अन्तर्गत संरक्षण गराउन निवेदक सचेत रही सो कार्यविधि पुरा गरिसकेको हुनुपर्छ ।

नेपालमा सर्वप्रथम 2008 सालमा प्रधान न्यायालय ऐनको दफा 30 मा रिटको व्यवस्था गरिएको थियो । वर्तमान नेपालको संबिधानको धारा १३३ मा सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत सर्वोच्च अदालतले ५ प्रकारका रिटहरु (बन्दीप्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, परमादेश, प्रतिषेध र अधिकारपृच्छा) जारी गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ । त्यसैगरी संविधानको धारा १४४ मा उच्च अदालतले समेत ५ प्रकारका रिटहरु (बन्दीप्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, परमादेश, प्रतिषेध र अधिकारपृच्छा) जारी गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ। संविधानको 151 मा जिल्ला अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट र निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

कार्यविधि:
रिट उपचारको लागि अदालतमा प्रवेश गर्ने र यसबाट न्याय पाउनको लागि गरिने विधि, प्रकृया, ढाँचा, पद्धतीको समष्टी नै रिट कार्यविधि हो । नेपालमा रिट उपचारको लागि देहायको कार्यविधि विद्यमान रहेको छ ।

१) रिट निवेदन दर्ता (Filing Writ Petition)
संविधानले दिएको अधिकार गुमेको वा उपभोग गर्न नपाएको अवस्थामा सो कारण जनाई तोकिएको ढाँचामा उक्त अधिकार प्रचलनको लागि वा उपचारको लागि सोको क्षेत्राधिकार रहेको अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरिन्छ । रिट निवेदनमा व्यक्तिगत अघिकार देखि सार्वजनिक हित विद्यमान रहेको विषयमा समेत खुलाएर रिट दर्ता गर्न सकिन्छ। विभिन्न प्रकारका रिटहरुको उद्देश्य फरक फरक हुन सक्छ भएकोले यसको ढाँचा र विषयवस्तु पनि फरक फरक हुन सक्छ ।

२) कारण देखाउ आदेश (Show Cause Order)
अदालतले निवेदकले पेश गरेको निवेदनको आधारमा सम्बन्धित निकायलाई त्यस्तो काम गर्नुको कारण के होरु कुन कानून बमोजिम त्यस्तो कार्य भएको हो त्यसको विवरण वा कारण देखाउन सरोकारवाला पक्षलाई आदेश जारी गर्दछ । कुनै हक अधिकारको हनन हुने गरी काम गर्नुको कारण खोजिने भएकोले यसलाई कारण देखाउ आदेश भनिएको हो ।

३) रोक्ने आदेश (Stay Order)
निवेदकले अदालत समक्ष कुनै अधिकारी वा निकायले गर्न लागेको काम वा निर्णय असंवैधानिक, मौलिक हक तथा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित भएको दावा गरी निवेदन दर्ता गरेकोमा उक्त निवेदन अदालतलाई मनासिव लागेको खण्डमा हुन लागेको उक्त कार्य रोक्ने आदेश अदालतले दिन सक्छ। कार्यविधि नागेर, संविधानको उल्लंघन गरेर हुन लागेको कार्य वा उत्पत्तिबाट बचाउन अदालतले तत्काललाई त्यस्तो कार्य नगर्न नगराउन भनि दिएको आदेशलाई रोक्ने आदेश भनिन्छ । यसरी अदालतले रोक्ने आदेश दिएपछि सम्बन्धित निकाय, अधिकारीले उक्त कार्य तत्कालको लागि स्थगन गर्नुपर्छ ।

४) प्रत्यर्थी वा विपक्षीलाई सूचना (Notice To Defendant)
रिट निवेदकले दोषी ठहर्‍याई किटिएको निकाय वा अधिकारीलाई विपक्षी बनाई अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गर्ने हुनाले उजुरीको प्रतिवाद गर्न उपस्थित हुन विपक्षीलाई सूचना दिने गरिन्छ । प्रत्यर्थीलाई कानून अनुसारको समयावधि तोकेर सूचना दिइएको हुन्छ ।

५) लिखित प्रतिवादरजवाफ (Written Statematn, defendant)
विपक्षीले हक हनन गरेको र उक्त निकाय वा अधिकारीले आफ्नो कर्तव्य पूरा नगरेको भनि रिट निवेदन दर्ता गराएपछि प्रत्यर्थीलाई आफ्नो उजुरीको लिखित मुकाविला गर्नु लिखित प्रतिवाद हो । लिखित प्रतिवाद भनिएपनि यो अदालतद्वारा तोकिएको पेशीमा अदालत समक्ष उपस्थित भई रिट निवेदनका सम्बन्धमा विपक्षीले आफ्नो तर्फबाट प्रस्तुत गर्ने जवाफ वा प्रतिवाद हो। जुन लिखित वा मौखिक जे पनि हुन सक्छ । सामान्यतया यसलाई लिखित जवाफको रुपमा लिने प्रचलन रहेको छ। लिखित जवाफ सरकारी कार्यालयको हकमा सम्बन्धित सरकारी वकिल कार्यालय मार्फत र अन्यको हकमा आँफै वा आफ्नो कानून बमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत पेश गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।

६) अन्तिम सुनुवाई र निर्णय (Final Hearing and Decision)
निवेदनदावी, लिखित जवाफ, विद्वान कानून व्यवसायीहरुको बहस, आवश्यकता अनुसार विशेषज्ञको राय समेतका आधार प्रमाणहरु बुझि कानून बमोजिम इजलासबाट हुने आधिकारिक निर्णयलाई अन्तिम सुनुवाई भनिन्छ । अन्तिम सुनुवाईमा रिटका दुवै पक्षहरुको सम्पूर्ण आधार प्रमाणहरुलाई ख्याल गरी बहस सुनी फैसला गरिएको हुन्छ । रिट निर्णय आफैँमा विशेषाधिकार प्राप्त निर्णय भएकोले यसको छुट्टै महत्व रहेको हुन्छ। यसले व्यक्तिको स्तरमा भन्दा समाज र समुदायको सार्वजनिक हितको सवालमा समेत असर पारेको हुन्छ । रिटको गाम्भिर्यता र संवेदनशीलताको आधारमा अदालतले विज्ञहरुको राय समेत लिएर निर्णय गर्न सक्छ ।

निष्कर्ष:
कानूनी एवम् संवैधानिक हक अधिकार प्रचलन गराउने सर्वशक्तिमान उपाय वा प्रभावकारी माध्यम रिट हो । व्यक्तिको हक अधिकार प्रचलन गराउन क्रियाशील न्यायिक अर्धन्यायिक एवम् प्रशासकीय लगायतका सार्वजनिक निकायहरु र त्यहाँ कार्यरत पदाधिकारीहरुद्वारा भए गरेका काम कारवाहीबाट संविधान र प्रचलित कानूनद्वारा प्रदत्त हक अधिकारको हनन भएमा सोको प्रचलनार्थ अदालतबाट जारी गरिने एक प्रकारको आदेश नै रिट हो । रिटमा अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गतको समन्यायिक विषयवस्तु सन्निहित हुन्छ ।

सार्वजनिक जवाफदेहीताको पदमा आसिन र अख्तियारवालाको रुपमा कार्यरत पदाधिकारी वा निकायलाई कुनै कार्य गर्न वा नगर्नका लागि एवम् भए गरेका काम कारवाही समेत बदर गराउन जारी गरिने आदेशको समष्टिगत रुपलाई रिट भन्ने गरिन्छ । रिटको उपचारको लागि अदालत प्रवेश गर्नेदेखि रिटको अन्तिम सुनुवाई वा अन्तिम निर्णय हुने सम्मको सम्पूर्ण कार्यविधि रिटको कार्यविधि हो ।