वातावरणीय न्याय (Environmental Justice) : शाखा अधिकृत लक्षित सामाग्री
परिचय/परिभाषा/चिनारी
- शक्तिशाली व्यक्ति र राष्ट्रहरूका सफा, स्वच्छ, स्वस्थ्य, उन्नतशील र रमाइलो वातावरणमा बाँच्ने अभिलासा विरुद्ध प्रभावित (पीडित) व्यक्तिको लडाईलाई वातावरणीय न्याय भनिन्छ ।
- वातावरणीय नीति, कानून, नियमहरुको तर्जुमा गर्दा, कार्यान्वयन गर्दा सवै जातजाती, संकृति र आयस्तरका जनताहरुसँग स्वच्छ र समन्वयकारी व्यवहार गर्नु हो ।
- कुनै औधोगिक, नगरिय वा व्यापारिक कृयाकलाप संचालन गर्दा त्यसवाट उत्पन्न हुने नकारात्मक वातावरणीय परिणामको हिस्सा कुनै पनि जातजाती, संप्रदाय वा सामाजिक, आर्थिक रुपमा पछि परेका (रैथाने)हरुले वेहोर्न नपर्ने गरी कानूनको निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नु नै यसको मुल मर्म र भावना हो ।
- अधिकारवादीहरुका अनुसार: वातावरणीय न्याय सुरक्षित, स्वस्थ, उत्पादनशील एवं दिगो वातावरण सम्वन्धी जनताको अधिकार हो ।
- वातावरणीय न्यायले सम्पूर्ण समाजभरी वातावरणीय हानिहरुको बाँडफाडमा जोड दिन्छ र यसले ती हानिहरुको स्वच्छ वितरण हुनु पर्ने औल्याउछ । वातावारणीय खरावीहरुलाई नियन्त्रण गर्ने दृष्टिले तर्जुमा गरिएका वातावरणीय कानूनहरुको वितरणात्मक पक्षलाई समावेश गर्दछ । जसमा लाभ र हानि दुवैको सम्भावना रहन्छ ।
- यसभित्र मुख्यताया– वातावारणीय नीति र सोसंग सम्वद्ध कानूनहरु निर्माण गर्दा, वितरण गर्दा र सोहि अनुसारका कृयाकलाप संचालन गर्दा स्वच्छता (Fairness), निस्चितता (Certainty) र सन्तुलन (Balance) गर्नु पर्ने कुरामा प्रभावकारीता देखाउछ ।
- वातावरणीय न्याय, सामाजिक न्याय र वातावरणीय संरक्षणलाई एकसाथ हेर्ने विषयको रुपमा विकास भएको हो । यो विषय वातावरणीय बहसको प्रमुख सवाल हुन थालेको छ । वातावरणीय न्याय तथा समन्यायको क्षेत्र व्यवहारिक रुपमा महत्वपूर्ण र विस्तृत छ ।
अवधारणा/विकासक्रम
- अमेरीकामा सन् १९६० को दशकमा नागरिक अधिकारको आन्दोलन सगै सुत्रपात भएको ।
- सन् १९८० को दशककमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको गोरामुखी वातावरणीय कानुन, काला र अन्य अल्पसङ्ख्यक जातजातिको वासस्थान नजिकमात्र प्रदुषक उद्योग स्थापना गर्ने गोराहरुको अलिखित नीति, प्रदुषणको मारमा कालाहरु मात्र पर्नु पर्ने र फाइदा जति सबै गोराहरुले मात्र लिनेजस्ता अन्यायपूर्ण क्रियाकलाप विरुद्ध आन्दोलनका रुपमा अगाडि आएको हो ।
- ऐतिहासिक घटनाको रुपमा अमेरीकाको North Carolina राज्यको Warren County मा सन् १९८२ मा फ्याकिएको विसाक्त ग्यास PCB (Poly Chlorinated Bipheny 1) विरुद्ध भएको आन्दोलनलाई लिन सकिन्छ ।
- सन् १९९१ मा १००० भन्दा वढि प्रतिनिधिहरुको उपस्थितिमा वासीङटन डि.सी.मा First National People of Color Environmental Leadership Summit मा जातिवादमा मात्र सिमित रहेको वातावरणीय अभियानलाई सार्वजनिक स्वास्थ्य, श्रमिकहरुको सुरक्षा, भू-उपयोग समुदायको वाडफाड एवं समुदायको सशक्तीकरण जस्ता विभिन महत्वपूर्ण १७ सिद्धान्तहरु पारित गरेको ।
- सन् १९९४ मा अमेरीकामा विल क्लिन्टनको विजयपछी Office of Environmental Equity लाई Office of Environmental Justice को रुपमा रुपान्तरण गरि विकास गरिएको ।
- सन् १९८८ को मे मा अफ्रेकी एकता संगठनको प्रस्तावले वातावरणीय न्यायलाई नयाँ योगदान दिएको ।
- यो एउटा वातावरणीय आन्दोलनका रुपमा संसारभरि फैलिएको हो । हाल पनि carbon trade जस्ता व्यापारको रुपमा यसले अल्प विकसित र अविकसित मुलुकहरुमा दोहन गरेको देखिन्छ । जुन केही हदसम्म नेपालमा पनि भित्रिएको छ ।
नेपालमा वातावरणीय न्यायको स्थिति
- वातावरणीय न्याय अपेक्षाकृत नौलो अवधारणा हो । यो वातावरण संरक्षणको कार्यभन्दा भिन्न त्यसवाट उत्पन्न भएको प्रदुषण व्यहोर्नेको लडाई हो ।
- धार्मिक र वैदिक संकृतिलाई आधार मान्दा प्राचिन कालदेखी वातावरण संरक्षणको कुनै न कुनै रुपमा प्रयास गरिएको पाईन्छ
- ।
- सन् १९७२ को संयुक्त राष्ट्रसंघिय वातावरण सम्मेलन पछी नेपालका हरेक योजनामा वातावरणीय जगेर्नाको प्रयासले तिव्रता पाएको जस्तै – EIA ।
- अन्तराष्ट्रियस्तरमै सम्पन्न भएका १७ भन्दा वढी वातावरणीय सन्धि र महासन्धिहरुको नेपाल पक्ष वनिसकेको ।
- नेपालको संविधानको धारा ३०९२० मा वातावरणीय प्रदुषण वा यसवाट हुने क्षतिवाट पीडितलाई प्रदुषकवाट क्षतिपुर्ति पाउने हक हुने । मौलिक हकको रुपमा स्वच्छ वातावरणको हक को व्यवस्था गरिएको ।
- धारा ५१९६० मा वातावरणीय संतुलन कायम राख्न वातावरण प्रदुषण गर्नेले सो वापत दायित्व वहन गर्नु पर्ने कुराहरु उद्घोष गरिएको ।
- वातावरण संरक्षण ऐन,२०५३ र नियमावली,२०५४ जारी गरिएको ।
- सम्मानित सर्वोच्च अदालतवाट सूर्यप्रसाद ढुंगेल विरुद्ध गोदावरी मार्वल लगायतका मुद्दाहरुमा प्रदुषित वातावरणवाट मुक्ति पाउने ब्यक्तिको अधिकारको कुरा हो भन्दै स्वच्छ वातावरणमा वाच्न पाउने हकलाई जगेर्ना गरी वातावरणीय न्यायलाई कार्यान्वयन गर्न आदेश जारी गरेको ।
निष्कर्ष :वातावरणीय अन्तरवंशिय समन्याय (Inter-generational Equity) को सिद्धान्त अनुसार वातावरण कुनै एउटा पिँढीको पेवा होईन यसमा पछि जन्मने पुस्ताको पनि समान अधिकार रहन्छ । त्यसैले हाम्रो भावी पुस्तालाई सके यो भन्दा राम्रो नसके हामिले जे जस्तो वातावरण पायौ कमसेकम त्यस्तै वातावरण हस्तान्तरण गर्नु पर्दछ भन्ने मान्यता र यथार्थताको कसिमा हाल नेपालको परिप्रेच्छेमा उत्पादनसिल जग्गा चक्ला वन्दीको कारण सिमेन्ट, कङक्रिड रडहरुको सजावटको अर्को नाम शहरीकरणमा रुपान्तरण हुदै गएको र त्यसवाट पर्ने वातावरणीय असर सडक किनारा र नदि किनारमा वसेका निमुखा वासिन्दाहरुले व्यहोर्नु पर्ने अवस्था वड्दो छ ।
नयाँ अवधारणको रुपमा हामी माझ आएको वातावरणीय न्यायको प्रवर्दन गर्ने नीति निर्माता देखि कार्यान्वयन तहसम्मका पदाधिकारीहरु, आम नागरिक समाज तथा अन्य संम्वद्ध संघ संस्थाहरुलाई संवेदनशिल तुल्याई वातावरण सम्वन्धी हरेक नीति, योजना र कार्यक्रमलाई सामाजिक दृष्टिकोणवाट पनि परीक्षण (Social Audit) गर्ने व्यवस्था गरी वातावरणीय योजनावाट प्रभावित समुदायको चिन्ता, गुनासो र सरोकारको सुनुवाई हुने संयन्त्र स्थापित गरिनु पर्दछ । वातावरण संरक्षणको कार्यालाई केवल संरक्षणको कार्यमा मात्र सिमित नराखी स्थानिय वा त्यसवाट पीडित समुदायको उपयोगितासंग सम्वन्धित तुल्याउन सक्नु आजको आबश्यकता हो ।
