मौद्रिक नीति भनेको के हो ? आव २०७५/७६ को मौद्रिक नीतिका विशेषताहरु लेख्नुहोस ।

काठमाडौँ । मुलुकको आर्थिक विकास तथा आर्थिक स्थायित्वका लागि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा वाञ्छित परिणाम हासिल गर्न अपनाउने समष्टिगत नीति नै मौद्रिक नीति हो । कुनै निश्चित उदेश्य हँसिल गर्नको लागि केन्द्रीय बैंकले मुद्रा तथा साखको मात्रा, लागत तथा उपभोक्तामा प्रभाव पार्न अपनाइने विधि नै मौद्रिक नीति हो ।

मुद्राप्रदाय (मुद्रा आपूर्ति) नियन्त्रण गर्नको लागि बनाइने नीति मौद्रिक नीति हो । मौद्रिक नीति कुनै पनि मुलुकको केन्द्रिय बैंकले निर्माण गर्दछ । नेपालमा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति बनाउँदै आएको छ । मानिससँग आवश्यकताभन्दा बढी पैसा हुँदा बजार मूल्य बढ्ने हुँदा मागअनुसारको मात्रै मुद्रा आपूर्ति गर्नका लागि मौद्रिक नीति बनाइन्छ ।

“Monetary policy is the exercise of central bank control over money supply as an instrument for achieving the objectives of general economic policy.” Edward Shapiro

अर्थतन्त्रमा मुद्रा प्रदायकको स्तर कति रहनुपर्छ र त्यस्तो मुद्रा अर्थतन्त्रको कुन क्षेत्रमा प्रवाहित वा उपभोग हुनुपर्दछ भनि निर्धारण गर्ने नीति नै मौद्रिक नीति हो ।

मौद्रिक नीति भित्र वित्तीय नीति र विदेशी विनिमय नीति समावेश गरिएको हुन्छ । वित्तीय नीति अन्तर्गत नेपाल राष्ट्र बैंकको मातहतमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नियमनसम्बन्धि नीति पर्दछ । यस्ता नीतिहरु समयको माग र आवश्यकताअनुसार परिवर्तन गर्दै जानुपर्ने भएकाले राष्ट्र बैंकले हरेक वर्ष आवश्यक परिमार्जन सहितको नीति ल्याउने गर्दछ ।

मौद्रिक नीतिका उदेश्यहरु

(क) मौद्रिक तटस्थता कायम गर्नु,
(ख) बिनिमयमा स्थिरता कायम गर्नु,
(ग) मुल्य स्थिरता कायम राख्नु,
(घ) पुर्ण रोजगारी कायम गर्नु,
(ङ) आर्थिक बृद्वि हासिल गर्नु।
(च) भुक्तानी सन्तुलन

मौद्रिक नीतिका उपकरणहरु

– बैंकदर र पुनकर्जादर
– अनिवार्य नगद मौज्दात
– व्याजदर र मार्जिंनदर
– खुला बजार कारोबार
– कर्जा सीमाना र वैधानिक तरलता
– निक्षेप संकलन

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को मौद्रिक नीति

नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को मौद्रिक नीति मार्फत सरकारले ल्याएको बजेटको प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रमलाई समेत दृष्टिगत गरी मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा तय गरेको छ । उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि लगानी विस्तार गर्ने क्रममा आयात बढ्ने र त्यसले अर्थतन्त्रको स्थायित्वमा पर्नसक्ने प्रभावलाई ध्यानमा राखेर मौद्रिक व्यवस्थापन गर्न खोजिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति आगामी वर्षमा आर्थिक वृद्धि ८ प्रतिशतको लक्ष्य प्राप्तीका लागि सहयोगी हुने जनाएको छ । तरलता व्यवस्थापन, वित्तीय स्थायीत्व, लक्षित क्षेत्रमुखी वित्तीय प्रणाली, वित्तीय पहुँच विस्तार र सवलीकरण, आयात निरुत्साहन, सबल पुँजीबजार, उद्यमको प्रवर्द्धन गलायतका विषयमा मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्न खोजेको छ ।

मौद्रिक नीतिले समेटेका मुख्य विषयहरु:

१. बैंकले दिने-लिने ब्याजको अन्तर घट्यो

बैंकहरुले निक्षेपमा दिने र कर्जामा लिने ब्याजको अन्तर (स्प्रेड) दर घटाएर ४.५ प्रतिशतमा सीमित गराइएको छ । यसअघि यो ५ प्रतिशत थियो । यसअनुसार बैंकहरुले निक्षेप लिँदा दिने ब्याज र ऋणमा लगाउँदा लिने ब्याजको अन्तर ४.५ प्रतिशत कामय गर्नुपर्नेछ । यस्तो दरलाई क्रमशः घटाउँदै जाने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको छ ।

२. तरलता बढाउन सीआरआर घटाइयो

मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद अनुपात (सीआरआर) घटाएर ४ प्रशितमा झारिएको छ । यसअघि वाणिज्य बैंकका लागि ६ प्रतिशत, विकास बैंकका लागि ५ प्रतिशत र वित्त कम्पनीका लागि सीआरआर ४ प्रतिशत थियो ।
वैधानिक तरलता अनुपात वाणिज्य बैंकहरुका लागि १२ प्रतिशतबाट १० प्रतिशत, विकास बैंकका लागि ९ प्रतिशतबाट ८ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुका लागि ८ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशत कायम गरिएको छ । अब अन्तिम ऋणदाता सुविधा दरको रुपमा रहेको बैंकदरलाई ७ प्रतिशतबाट ६.५ प्रतिशतमा झारिएको छ ।

३. भारतीय मुद्रामा ऋणको व्यवस्था

राष्ट्र बैंकले लगानीयोग्य साधन बढाउन भन्दै भारतीय मुद्रामा पनि ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । गत चैतबाट वाणिज्य बैंकहरुलाई आफ्नो प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म परिवत्र्य मुद्रामा बाहृय ऋण परिचालन गर्न अनुमति दिइएको थियो । अब यसको दायरा थप विस्तार गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले भारतीय मुद्रामा समेत आफ्नो प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई पनि आफ्नो प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म विदेशी मुद्रामा ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसले वित्तीय साधन परिचालन र लागत व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

४. सेयर लगानीकर्तालाई राहत

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत सेयर लगानीकर्ताहरुलाई राहत दिने प्रयास गरेको छ । अब २० प्रतिशत मूल्य घट्दासम्म सेयर धितोमा राखेर ऋण लिएका लगानीकर्तालाई बैंकहरुले मार्जिन कल गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
बैंकहरुलाई सेयर धितोमा राखेर ठूलो मात्रामा ऋण प्रवाह गर्न भने रोकिएको छ । नयाँ मौद्रिक नीतिले प्राथमिक पुँजीको ४० प्रतिशतसम्म दिँदै आएको कर्जा सीमालाई २५ प्रतिशतमा झारेको छ । ऋणको सीमा घटाए पनि मार्जिन कल गर्न नपाउने व्यवस्थाले सेयर लगानीकर्तालाई राहत दिएको छ ।

५. भारतबाट ठूलो आयतमा एलसी अनिवार्य

मौद्रिक नीतिले भने ५ करोड भारतीय रुपैयाँ (नेपाली ८ करोड रुपैयाँ) भन्दा बढीको समान ल्याउँदा एलसी अनिवार्य खोल्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि यो व्यवस्था अनिवार्य थिएन ।

६. एटीएम पीडित ग्राहकलाई राहत

एटीएम कार्ड र प्वाइन्ट अफ सेल मेसिनबाट रकम झिक्दा/भुक्तानी कारोबार नहुँदै खाताको रकम घट्ने समस्यालाई पनि मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेको छ । नेपालका धेरैजसो बैंकको एटीएममा पैसा नआउने र खाताबाट काटिने समस्या छ । बैंकहरुले यस्तो रकम फिर्ता त दिन्थ्यो तर, समय धेरै लाग्ने गरेको थियो । अब बैंकहरुले निश्चित समयभित्र यस्तो रकम फिर्ता गर्नुपर्ने नियम बनाइने भएको छ । समयमै रकम फिर्ता नगरे त्यसरी घटेको रकमको व्याजसमेत दिनुपर्ने छ ।

७. बैंकलाई सेयर ब्रोकर लाइसेन्स

मौद्रिक नीतिले अब वाणिज्य बैंकहरुले पनि धितोपत्र व्यवसायी -सेयर ब्रोकर-का रुपमा काम गर्न दिने व्यवस्था गरेको छ । त्यसका लागि बैंकले छुट्टै सहायक कम्पनी स्थापना गर्नुपर्ने छ । वाणिज्य बैंकहरुले लामो समयदेखि ब्रोकरको लाइसेन्स दिन माग गर्दै आएका थिए । यो व्यवस्थापछि बैंकहरु पनि धितोपत्र कारोबारमा संलग्न हनेछन् ।

८. ब्याजदर करिडोरमा पुनरावलोकन

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत ब्याजदर करिडोरको व्यवस्थामा सामान्य परिमार्जन गरेको छ । करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा स्थायी तरलता सुविधा दर ७ प्रतिशतबाट ६.५ प्रतिशत र तल्लो सीमाको रुपमा दुईहप्ते निक्षेप संकलन दर ३ प्रतिशतबाट ३.५ प्रतिशत बनाइएको छ । ब्याजदर करिडोरअन्तर्गत दुई हप्ता अवधिको रिपो दरलाई नीतिगत दरको रुपमा लिइने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिईएको छ । हाल कायम ५ प्रतिशतको रिपोदर यथावत राखिएको छ ।

९. संस्थागत निक्षेप उठाउन कडाइ

नयाँ मौद्रिक नीतिले एउटै संस्थाको हकमा संस्थागत निक्षेप उठाउन पाउने सीमा घटाएको छ । मौद्रिक नीतिमा बैंकहरुले कुनै एक संगठित संस्थाबाट आˆनो कुल निक्षेप दायित्वको १५ प्रतिशमात्रै निक्षेप संकलन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि यो सीमा २० प्रतिशत थियो । संस्थागत निक्षेपको ब्याजदर बढ्दै गएपछि २० प्रतिशतको सीमालाई १५ प्रतिशमा झारिएको हो । समग्रमा संस्थागत निक्षेपको कुल सीमा भने ४५ प्रतिशतसम्म यथावत कायम गरिएको छ ।

१०. अनिवार्य लगानीका क्षेत्र विस्तार

बैंकहरुले प्राथमिकता प्राप्त र विपन्न वर्गमा गर्नुपर्ने लगानीको सीमा हेरफेर भएको छ । अब वाणिज्य बैंकहरुले कृषि क्षेत्रमा न्यूनतम १० प्रतिशत र उर्जा तथा पर्यटन क्षेत्रमा न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने भएको छ ।

११. ओभरड्राफ्ट ऋणको सीमा हेरफेर

राष्ट्र बैंकले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढेपछि जाने ओभरड्राफ्ट लगायतका रिभल्बिङ प्रकतिका व्यक्तिगत कर्जाको सीमा घटाएको छ । अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अब ५० लाखसम्म मात्रै यस्तो ऋण प्रवाह गर्न सक्नेछन् । राष्ट्र बैंकले ल्याएको नयाँ मौद्रिक नीतिले ७५ लाखको सीमालाई ५० लाखमा झारेको छ । नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रदान गर्ने व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट र यस्तै प्रकृतिका अन्य कर्जालाई नियन्त्रण गर्न थप आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिने पनि उल्लेख छ ।

१२. बैंकका पनि प्रदेश कार्यालय अनिवार्य

संघीयता कार्यान्वयनलाई ध्यानमा राखेर बैंकलाई प्रदेश कार्याल्य खोल्न लगाउने भएको छ । आगामी वर्ष सबै वाणिज्य बैंकले प्रत्येक प्रदेशमा प्रादेशिक कार्यालय स्थापना गर्नुपर्नेछ । राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई नगरपालिका र गाउँपालिकामा शाखा खोल्न अनुमति लिनु नपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । स्रोत : मनोज पराजुली