संघिय निजामति सेवा ऐनको मस्यौदामा कर्मचारीको आपत्ति

काठमाडौ । सरकारले निजामति सेवालाई झनै सुस्त र भद्धा बनाउने गरि संघीय निजामति सेवा ऐनको विद्येयक मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेको भन्दै कर्मचारीहरु आन्दोलित भएका छन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ऐनको मस्यौदामा शिक्षा, इञ्जिनियरिङ, विविध र आर्थिक योजना तथा तथ्यांक सेवालाई समेत प्रशासन सेवा समूहमा गाभ्ने गरि प्रस्ताव ल्याएको भन्दै उनीहरु आन्दोलित भएका हुन् । मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव गरेको विद्येयकले ऐनको मान्यता पाएमा बाँसबारी छालाजुत्ता उद्योगका छाला अधिकृत र सिलाइकटाइका अधिकृतले पनि स्थानीय तहमा गएर प्रशासकिय अधिकृत बन्न सक्ने छन् ।
यस्तै विद्येयकले कर्मचारीको क्षमता र कार्यसम्पादनलाई भन्दा जेष्ठतालाई बढुवाको मुख्य आधार बनाएकोमा पनि कर्मचारीहरुको आपत्ती छ । ‘हिजो जुन–जुन कारण सार्वजनिक प्रशासन बद्धनाम भयो, विद्येयकले ती प्रावधानहरुलाई झनै प्रोत्साहित गर्ने गरि मस्यौदामा समेटेको छ, एक अधिकृतले भने, बढुवा हुन योग्यता, क्षमताको आधारमा भन्दा गाला चाउरी पार्नुपर्ने भयो । यसमा हाम्रो आपत्ती छ ।’ उनीहरुले अब कार्यसम्पादन क्षमतालाई बढुवाको मुख्य आधार बनाउनु पर्ने काम गरेका छन् । उनीहरुले विद्येयकमा प्रस्ताव गरेको ९० प्रतिशत बढुवा जेष्ठताका आधारमा र बाँकी १० प्रतिशतमात्र आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा गर्ने व्यवस्था निजामति प्रशासनको भविष्यका लागि घातक भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनीहरुले मस्यौदा विद्येयकमा असहमति राख्दै बुधबार प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल, मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मी र मन्त्री लालबाबु पण्डितलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदैछन् ।
कर्मचारीका मागहरु
– निश्चित सेवा शर्तमा सेवा प्रवेश गरेकाहरुलाई स्वार्थबाट प्रेरित भइ अर्को सेवा समूहभित्र लान पाइदैन ।
– प्रतिस्पर्धी र कार्य सम्पादन क्षमताका आधारमा बढुवा हुने व्यवस्था छाडेर जेष्ठताका आधारमा मात्र बढुवा हुने प्रणालीले सेवालाई नै भुत्ते बनाउने हुँदा उक्त व्यवस्था परिवर्तन गरियोस् ।
– खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट बजारका अब्बल प्रतिभाहरुलाई निजामती सेवामा आउने अवसर दिनुपर्छ । तर यस्तो व्यवस्था हटाएर उप–सचिव र सह–सचिव पदमा खुल्ला प्रतियोगिता हटाएर युवा जनशक्तिलाई निजामती सेवाप्रति नै वितृष्णा ल्याउने र प्रतिभा पलायनलाई झनै मलजल पुर्याउने गरी प्रतिगामी व्यवस्था हटाइयोस् ।
– निजामती सेवालाई संघीयताको मर्मअनुरुप संघीयतामा वैज्ञानिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नु पर्नेमा त्यसतर्फ कुनै ठोस कदम नै नचाली निजामती सेवा भित्रैका एक–अर्को समूहलाई जुधाउने–भिडाउने र निजामती सेवालाई निकम्मा बनाउने आत्मघाती काम नगरियोस् ।
– कुनै पनि मुलुकको निजामती सेवाभन्दा सरकार राम्रो हुन सक्दैन भन्ने यथार्थलाई मनन गरी कर्मचारीको हुर्मत लिने, मनोबल गिराउने, कज्याउने नीतिबाट प्रेरित भई स्थायी सरकारलाई कमजोर पार्न छोडियोस् । सेवाभित्रका इमान्दार र सक्षम कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्दै निजामती सेवा सुदृढीकरण अभियान शुरु गरियोस्।