खर्च हुन नसकेको अर्बौ बजेट राखेर प्रदेशको नयाँ बजेट

साउन ३, काठमाडौ । कर्णाली प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि कुल ३४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँको बजेट ल्यायो । आगामी आवका लागि अनुमान गरिएको उक्त बजेटको खर्च व्यहोर्ने स्रोतका रुपमा उक्त प्रदेशले आन्तरिक राजस्व, राजस्व बाँडफाँट, अनुदान र आन्तरिक ऋण लगायत उल्लेख गरेको छ । त्यसमध्ये चालू आर्थिक वर्षको खर्च नहुने अनुमान गरिएको ८ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँलाई पनि बजेटको स्रोतका रुपमा उल्लेख गरिएको छ । कुल बजेटमा यो शिर्षकको हिस्सा २६ प्रतिशत छ ।

कर्णाली प्रदेशमात्र होइन, प्रदेश २ को पनि यस्तै हालत छ । उक्त प्रदेशले ३८ अर्ब ७२ करोडको बजेट ल्याउँदा त्यसमा चालू आवको विनियोजित बजेटबाट बचत हुने नगद मौज्दात ७ अर्ब ७० करोडलाई बजेट स्रोतका रुपमा उल्लेख गरिएको छ । यो रकमले उक्त प्रदेशको कुल विनियोजित बजेटको करिब २० प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ ।
यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशले २८ अर्ब १६ करोडको बजेट ल्याउँदा चालू आर्थिक बर्षमा खर्च नभएर बचत हुने ४ अर्ब ७८ करोडलाई बजेट स्रोतका रुपमा उल्लेख गरिएको छ । यसले कुल बजेटमा करिब १७ प्र्रतिशत हिस्सा ओगट्छ ।
आगामी आर्थिक बर्षको बजेट बनाउँदा प्रदेश १ ले करिब १६, गण्डकी प्रदेशले करिब १५ प्रतिशत, प्रदेश ३ ले १४ र प्रदेश ५ ले करिब १४ प्रतिशत चालू आवबाट बचत हुने रकमलाई बजेट स्रोतका रुपमा देखाएका छन् ।

प्रत्येक वर्ष ठूलो रकम बचत गरेर त्यसैका आधारमा आगामी आवको बजेट बनाउनु गलत अभ्यास भएको बताउँछन्, अर्थशाष्त्री डा.शिवराज अधिकारी । ‘सरकारले आफूले ल्याएका योजना पूरा गर्नुपर्छ, विनियोजित बजेट सक्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले खर्च गर्ने हो, बजेट बचत गर्न ल्याउने होइन । ’ निरन्तर बचत गर्दै जाने हो भने विनियोजित बजेटको अर्थ नहुने उनी बताउँछन् ।

प्रत्येक वर्ष ठूलो रकम बचत गरेर त्यसैका आधारमा आगामी आवको बजेट बनाउनु गलत अभ्यास भएको बताउँछन्, अर्थशाष्त्री डा.शिवराज अधिकारी । ‘सरकारले आफूले ल्याएका योजना पूरा गर्नुपर्छ, विनियोजित बजेट सक्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले खर्च गर्ने हो, बजेट बचत गर्न ल्याउने होइन ।’ निरन्तर बचत गर्दै जाने हो भने विनियोजित बजेटको अर्थ नहुने उनी बताउँछन् ।

बचत रकमलाई आगामी आवमा स्रोतका रुपमा देखाउन मिल्ने भए पनि चालू आवमा खर्च नगरी ठूलो आकारमा मौज्दात रहेको रकमका आधारमा आगामी आवको बजेट आकार बढाउनु स्वभाविक नभएको बताउँछन्, पूर्व अर्थसचिव शान्तराज सुवेदी ।

बचत रकमलाई आगामी आवमा स्रोतका रुपमा देखाउन मिल्ने भए पनि चालू आवमा खर्च नगरी ठूलो आकारमा मौज्दात रहेको रकमका आधारमा आगामी आवको बजेट आकार बढाउनु स्वभाविक नभएको बताउँछन्, पूर्व अर्थसचिव शान्तराज सुवेदी । ‘खर्च गर्न सक्ने आकारको बजेट ल्याउनुपर्छ र ल्याएको बजेट खर्च गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘बचत गर्दै जाने प्रवृत्ति सकारात्मक होइन ।’
स्रोतले नधान्ने बजेट
प्रदेशको आफ्नै आन्तरिक स्रोत, संघीय सरकारले वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत दिने अनुदान र राजस्व बाँडफाँट प्रदेशको आम्दानीका स्रोत हुन् । तर, अहिले अधिकांश प्रदेशले आफ्नो स्रोतले धान्नेभन्दा धेरै ठूलो आकारको बजेट ल्याएका छन् ।
अधिकांश प्रदेश बजेटमा आन्तरिक आयको हिस्सा न्यून छ । प्रदेश १ को बजेटमा आन्तरिक स्रोतको हिस्सा ९ दशमलव १४ प्रतिशतमात्र छ । त्यस्तै, प्रदेश २ मा करिब ३५ प्रतिशत, प्रदेश ३ मा ३३ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशमा १० प्रतिशत, प्रदेश ५ मा १३ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशमा शून्य दशमलव ७३ र सुदूरपश्चिममा करिब ३ प्रतिशत छ ।
आम्दानीको स्रोत कम हुनु, भएका स्रोतको पनि पहिचानमा ध्यान नदिनु, आन्तरिक आयका लागि चुस्त सम्यन्त्र नहुनु लगायतका कारण अहिले प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी कम छ । ‘अहिले प्रदेशको आम्दानी संघबाट जाने राजस्व र अनुदान नै देखिन्छ,’ सुवेदी भन्छन् । आन्तरिक स्रोतको अधिकतम परिचालनमा ध्यान दिनुपर्नेमा उनको जोड छ ।
‘आन्तरिक स्रोतले कम्तीमा पनि प्रशासनीक खर्च धान्नुपर्छ,’ अर्थशास्त्री अधिकारी भन्छन् ।
कतिपय प्रदेशले बजेट बनाउँदा आन्तरिक स्रोतलाई नै ध्यान नदिएको उनी बनाउँछन् । प्रदेशले उल्लेख गरेका आन्तरिक स्रोत वास्तविकतामा आधारित नभएको उनको भनाई छ । यो बजेटमा पनि देखिन्छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागको तथ्यांक अनुसार प्रदेश १ को कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ५ खर्ब ५ अर्ब छ भने प्रदेश २ को ४ खर्ब साढे ४४ अर्ब । उक्त तथ्यांकका आधारमा आर्थिक हिसाबमा २ भन्दा १ अगाडि छ । तर, बजेटमा प्रदेश २ को भन्दा १ को आन्तरिक स्रोतबाट हुने आयको अनुमान कम छ । सुवदी आर्थिक मामिलामा प्रदेशहरूले केन्द्रतिरको निर्भरता घटाउन केन्द्रित हुनुपर्ने बताउँछन् ।