बढ्दो सडक दुर्घटना न्यूनीकरणमा चुनौती

पछिल्लो समय सडक दुर्घटनाका घटनाले गर्दा अकालमा ज्यान गुमाउनेको संख्या भयाबह रुपमा बढेको छ। नेपालमा सडक दुर्घटनाबाट दैनिक रूपमा ७ जनाको ज्यान जाने गरेको बिगतका सरकारका तथ्यांकले बताउँछ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सन् २०१३ देखि २०२० सम्ममा सडक दुर्घटना ५० प्रतिशत घटाउने लक्ष्यसहितको कार्ययोजना बनाएको थियो। तर सरकारको कार्ययोजनाको प्रभावकारीता भने देखिएन। सडक दुर्घटना घटाउने ८ बर्षे लक्ष्यमा अहिलेसम्म कति प्रतिशत दुर्घटना घट्यो भन्ने यकिन डाटा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय आफैसँग छैन भने बढ्दो सडक दुर्घटनाको तथ्याङ्कले पनि मन्त्रालयको कार्ययोजना कति प्रभाबकारी रह्यो भन्ने प्रष्टै पार्दछ।

  सडक सुरक्षा गर्ने पहिलो र प्रमुख दायित्व सरकारको हो। पूर्वाधार अनुसार सडक निर्माण भएको छ छैन? सडक गुणस्तरीय र यात्रा सुरक्षित छ छैन? सबारी चालक दक्ष र सबारी साधनको अवस्था कस्तो छ? के सडकमा गुड्ने सबै सबारी साधन योग्य छन? के सबै सबारी चालक सडकको लेन र ट्राफिक नियमको पालना गरेका छन? त्यसको सम्पूर्ण हिस्सा हेर्ने जिम्मेबारी राज्य शक्तिको हुन्छ। बार्षिक रिपोर्टहरूमा सडक निर्माण सम्पन्न भएका तथ्यांकहरू बढेको देखेर बिकास र समृद्धी आयो भन्नु मुर्खता हो।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले आफ्नो प्रतिवेदनमा नेपालमा दैनिक १३ जनाको सडक दुर्घटनाबाट अकालमा मृत्यु र दर्जनौँ घाईते हुनुपरेको तथ्यांक सार्बजनिक गरेको छ। यहि तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने बार्षिक 4745 संख्या हुन आउँछ।देशमा अहिले ३ तहका सरकार छन्। तर सडक शुरक्षा सम्बन्धी ऐन कानून पुरानै छन्। विद्यमान कानून अद्यावधिक भएका छैनन् भने कतै कार्यान्वयनमा आएका छैनन्। २७ बर्ष अगाडि बनेको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ र 22 बर्ष अगाडी बनाएको सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली २०५४ का आधारमा नेपालमा यातायात व्यवस्थापन भइरहेको छ, जुन समयसापेक्ष छैन। झण्डै आधा करोडको हाराहारीमा सबारी साधनहरू दर्ता भैसकेको अवस्था छ। सबारी संख्याको दरमा बढ्नुपर्ने सडकका पूर्वाधार, सबारी चेतना, सडक र सबारीका सुरक्षा जस्ता अत्यावश्यक कुराको चेतना भने खस्किँदो अवस्था छ। 

सडक दुर्घटनाको प्रमुख कारण सबारी चालकको लापरवाही नै हो। यसमा द्धिमत छैन्। सरकारका केही पछिल्ला तथ्यांकहरू पल्टाउँदा पनि चालकको लापरवाहीमा ७२ प्रतिशत, तीब्र गतिमा चलाउँदा १८ प्रतिशत, मादकपदार्थ सेवन गरेर सवारी चलाउदा २ प्रतिशत, क्षमता भन्दा बढी यात्रु बोकेका कारण एक प्रतिशत, जोखिमयुक्त सवारी साधनमा १ प्रतिशत, पैदल यात्रीका कारण १ प्रतिशत, कमसल सडक १ प्रतिशत र अन्य कारणले ४ प्रतिशत दुर्घटना भएका छन्।

अचेल आठ दश जनाको सडक दुर्घटनामा ज्यान नगुमेको दिन सायदै भेट्न मुस्किल पर्ला। एक दुई जनाको मृत्युको समाचार सबैलाई सामान्य हुन थाल्यो। त्यसले खासै चर्चा पाउन छाड्यो र यि समाचार सामान्य बन्दैछन्। दिनानुदिन यसरी सबारी दुर्घटना बढेकोले घरबाट हाँसीखुशी हिडेको व्यक्ति बेलुका गन्तव्यमा पुग्ने नपुग्ने र सकुसल घर फिर्ने नफिर्ने बारेमा बढ्दो सन्त्रास छ। सवारी साधनमा सिट पाउने, सबारी राम्रो अवस्थाको पाउने भन्दा पनि विस्तारै जनमानसमा सकुशल घर पुग्नु नै ठूलो सपना हुँदैछ। हालका ठूला सडक दुर्घटना र तिनैबाट सृजित परिणामहरूले गर्दा यात्रा गर्नुभन्दा अगाडि मेरो यात्रा र काम कत्तिको आवश्यकता छ र नतिजामुखी भनेर सोचेर मात्र यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ।सामान्य भेटघाटकै लागी सार्वजनिक यातायातका साधनहरू चढ्नु दुर्भाग्यपूर्ण बन्दै गएको पछिल्ला सडक दुर्घटनाहरूले प्रष्ट पार्दछ।

            सडक दुर्घटनाको प्रमुख कारण चालकले क्षमता भन्दा बढि यात्रु राख्नु , मदिरा पिएर सबारी चलाउनु, समयमा सबारी जाँच तथा मर्मत नगर्नु, अब्यबस्थित रुपमा सडकमा छाडिएका पशुचौपाया हरु छोड्नु, सिकारु ब्यक्तिलाई गाडिको जिम्मा लगाएर ड्राईभरले गाडिमा ध्यान नदिनु, सडकको अबस्थालाई ध्यान नदिएर मनपरी रुपमा सबारी हाँक्नु ,साँघुरा घुम्ती, सवारीहरूको प्रतिस्पर्धा र उछिन्ने मनशायले सडकमा यात्रा गर्ने पैदल यात्रु तथा साना सवारी प्रतिको वेवास्ता, सडक लेनको पालना नगर्नु, जीर्ण सडक, एउटै चालकले निरन्तर गाडी चलाउनु,  सडकगाडिको क्षमता भन्दा बढी सामान गाडि भित्र देखि छतसम्म राख्ने, यात्रुहरु झुन्ड्याएर चढाउने र सबारी चालक संग नजिकिएर भोलिको दिनमा केही सहज हुने मनसायले यात्रुहरुले गफ गरेर अनावश्यक डिस्ट्रब गर्नु यि त सडक दुर्घटनाका केही कारण तथा उदाहरण मात्र हुन।

            देशका 7६ जिल्लामा सडक सञ्जाल पुगेको अबस्थामा सडक सबारी दुर्घटना न्युनिकरणको कुनै ठोस निर्णय र घटनाका दोषिलाई कडा कारवाही तथा पिडितले न्याय पाउने कुनै पहल भएको पाईँदैन् र भैहाले पनि क्षतिपुर्ति बापतको रकमले केही टुङ्गो लाग्दैन उल्टै पिडितको घाउ बल्झाउने काम मात्र भएको अवस्था छ भने त्यसको सही कार्यान्ययन भएको अवस्था छैन्। दिनानुदिन बढिरहेको सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागी सरकारले बेला बेला छानवीन समिती पनि गठन गरेको सुन्न मा आउँछ। के कति छानबीन समिति बने, छानबिन समितिले के काम गरे, अध्ययन प्रतिवेदन कहाँ बुझाए, सरकारले ठोस निर्णय के गर्‍यो, यातायात समितीलाई के कस्ता ऐन नियम बनाई कानूनमा बाँधियो, छानबीन समितिका बहस र बुँदाहरूले सरकारलाई फाईदा के भयो, पीडितले न्याय र क्षतिपूर्तिका लागी अब के गर्ने, यी यावत प्रश्नहरूको सटिक जवाफ सरकार सँगै छैन। बिभिन्न छानबिन समिती बन्छन। तारे होटलमा निर्णय हुन्छ। पैसा पावर र राजनीतिकै भरमा ती छानबिन समितिका पदाधिकारी चुनिन्छन, निर्णयहरू गरिन्छन, तुहिन्छन्, सच्याईन्छन। दुर्घटनाका कारण सहितका प्रतिवेदन तथा सुझाव हरू हदम्याद नाघेपछी झिनो र तथ्यपुरक बिषय बस्तुको ढाकछोप गर्दे अनुमानको भरमा बुझाईन्छन। ति रिपोर्टहरू कहाँ जान्छन के निर्णय भयो भन्ने बारेमा सरकार नै अनभिज्ञ छ। जनतासम्म आउने कहिले?

            विश्वमा प्रति ६ सेकेण्डमा १ जनाले सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका छन् भने नेपालमा प्रतिदिन कम्तिमा ६ देखि ७ जनाले सडक दुर्घटनामा ज्यान जाने गरेको तथ्यांक छ। दुर्घटनाका कारण शरीर अंगभंग हुने साथै मृत्युहुनेको संख्या तिब्र गतिमा उकालो लागेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सडक दुर्घटनाका घटनाहरू बढ्दो क्रममा छन। टिपर आतङ्क देखि मिनि माईक्रो बसहरूले सडक छेउछाउमा हिड्ने यात्रु तथा मोटरसाइकल लाई गर्ने व्यवहारले गर्दा अकालमा मृत्यु हुनेको संख्या उकालो लागेको छ। उपत्यका बाहिर सडक दुर्घटना बढि हुन्छन् र जनधनको क्षति पनि धेरै हुने गरेको छ। तर दुर्घटनाको कारण र त्यसमा संलग्न तथ्यहरुको खोजि तथा दोषीलाई कारबाही हुँदैन यसरीनै अलमलिएको छ हाम्रो प्रशासन तथा यातायात क्षेत्र र सरकारी निकाय।

सवारी चालकहरू सवारी चलाउँदा गैरजिम्मेवार भएकै कारणले दुर्घटना बढेको अवस्था छ। सडक दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गर्नका लागी व्यस्त सडक तथा राजमार्गहरूमा मोबाईल ट्राफिक प्रहरी परिचालन गर्ने,  सबारीसाधनको चाप अनुसारको प्रहरी परिचालन गर्ने, मापसे चेकजाँचका लागी ब्रेथलाइजर मेशिन, गाडीको गती नाप्नका लागी राडार गन, क्यामरा लगायतका साधनहरू पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध गराई ट्राफिक नियमको पालना नगर्ने यातायातका साधनहरूलाई पनि यि अत्याधुनिक उपकरहरूले गर्दा दुर्घटनाबाट बचाउन सकिन्छ।

राजमार्गहरूमा अधिकांश ठाउँमा प्रहरी द्धारा सवारी चेकजाँच, मादक पदार्थ सेवन गरे नगरेको तथा लाईसेन्स बिलबुक लगायतका कागजी प्रकृया पुरा गरे नगरेको चेकजाँच गर्नुपर्ने हो। यदाकदा त्यस्तो चेकजाँच गरेको पनि कमै देख्न पाईन्छ। दुर्घटनास्थल सम्म पुग्दा अथवा सवारीको लापरवाही पत्ता नलाग्दा सम्म सवारी साधन कति पटक चेकजाँच हुन्छ?  के के चेकजाँच गरिन्छ? कति ठाउँमा सवारी साधनले गर्ने गल्ती सवारी चालक ट्राफिकको पैसामा मिलान हुन्छ? गल्ती तथा लापरवाही लाई कति पटक सम्म छुट मिल्ने आफन्त वा साथीकै नाताले? चिनेजानेको तथा भनसुन र फोनकै भरमा कैयौँ सवारीसाधनहरू चेकजाँच स्थलबाटै फिर्ता जान्छन। ईसाराकै भरमा चेकजाँच बाट बाहिरिन्छन।यी त केवल तपाई हामी सबैले देखेका केवल घटनाका पात्र मात्र हुन। हरेक निकाय तह र तप्काबाट ऐन नियम र कानूनको उल्लंघन भएकै छ। आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्वलाई गहन रूपमा लिँदै सार्वजनीक सेवा प्रवाहमा गुनासो रहित सेवा दिनु सबैको जिम्मेवारी हो।

सडक दुर्घटनाको प्रमुख जिम्मेवार निकाय सरकार र सडक बिभाग नै हो।सडक बनाउने जिम्मा सडक बिभागको हो।सडकको दुरावस्थाले गर्दा हुने अत्यधिक सवारी दुर्घटनाले अकालमा कैयौँको मृत्यु भएको अवस्था छ।पुराना सडकहरू समयमै निर्माण हुँदैनन्।नयाँ निर्माण भएका सडकहरू कमसल कच्चा पदार्थ र ठेकेदारको लापरवाहीले ४-6 महिना पनि टिकाउन हम्मे हुन्छ। समयमै ठेकेदार कम्पनीले काम सम्पन्न गर्दैनन्।बजेट सकाउनकै लागी काम हुन्छ। यथार्थपरक उद्देश्य पूर्तिका लागी काम गरिदैन। अनुगमन हुँदैन। फितलो ऐन नियम र कानूनको उपहास गर्दे बिना मियोको दाँई लगाएर चल्ने देशमा हामी जनताले कहिले सम्म सरकार र जिम्मेवार निकायको मुख हेरेर बस्ने? हामी उच्चस्तरीय, बिलासी तथा आधुनिक साधनहरुको प्रयोगको नाममा सडक दुर्घटनाको शिकार भएका छौँ। त्यसैले सडक दुर्घटना पूर्ण रुपमा हटाउन नसके पनि यसको निराकरण उपायहरु अपनाउन सकिन्छ। तपाई हामी जहाँ छौँ जस्तो अबस्थामा छौँ त्यही बाट आबाज उठाऔँ र खबरदारी गरौँ हैन भने हाम्रो अमूल्य जीवन क्षणभरमै विलिन हुने भयाबह अबस्था हाम्रो अगाडि छ। त्यसलाई नकार्न भने सकिन्न।