निजामती प्रशासनको विकृति : क्षमता एकातिर, काम अर्कोतिर

निता पोखरेल 

सहसचिव निता पोखरेल केही समयअघि कलकत्ता महावाणिज्य दुतमा नियुत्त भइन् । समाजशास्त्रको विद्यार्थी र वाणिज्य सम्वन्धि कामको अनुभव नभएकाले उनीसँग वाणिज्य क्षेत्रको व्यवहारिक र सैद्धान्तिक दुवै ज्ञान छैन । एसएलसी देखि स्नातकसम्म तृतीय श्रेणीमा उत्रीर्ण गरेको कारण उनी औसत विद्यार्थी हुन् । २०६२ सालमा शाखा अधिकृतबाट निजामति सेवामा प्रवेश गरेदेखि लगातार १० बर्ष राष्ट्रिय योजना आयोगमा काम गरिन् । त्यसपछि अधिकृतबाट एकै पटक सहसचिव भइन् । सहसचिवको रुपमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा बसिन् । र पछिल्ला एक बर्ष उनी पर्यटन मन्त्रालयमा योजना महाशाखामा थिइन् । सैद्धान्तिक ज्ञान र कार्यअनुभव नभए पनि सरकारले उनलाई भारतस्थित कलकत्ताको महावाणिज्यदुत बनाएर खटाएको छ । सबैभन्दा बढी व्यापार हुने देशको महावाणिज्यदुतमा सरकारले वाणिज्य सम्वन्धि अनुभव नै नभएको कर्मचारीलाई खटाएको हो ।

छवीन्द्र पराजुली

स्नातक तहसम्म विज्ञान संकायका विद्यार्थी पराजुलीले निजामति सेवामा प्रवेश गरेपछि सार्वजनिक प्रशासनमा स्नातकोत्तर गरे । निजामती सेवामा अधिकाशं समय उनले घरेलु तथा साना उद्योग विभाग, अधिकृतको रुपमा सामान्य प्रशासन, भौतिक योजना तथा यातायात र राष्ट्रिय योजना आयोगमा काम गरेको अनुभव छ । उपसचिवको रुपमा भने  ६ बर्ष उद्योग वाणिज्य र आपूर्ति मन्त्रालय अन्तरगत रहेर काम गरे । त्यसपछि सहसचिवको रुपमा उनीसँग लोकसेवाआयोग र राष्ट्रपति कार्यालयमा बसेर काम गरेको अनुभव छ । तर सरकारले उनलाई अमेरिकाको महावाणिज्यदूत बनाएर खटाएको छ ।

हरिशरण पुडासैनी

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव हरिशरण पुडासैनी हालै चीनको महावाणिज्य दुतमा नियुक्त भएका छन् । तर सहसचिव पुडासैनीको पृष्ठभूमी वाणिज्य क्षेत्रसँग सम्वन्धित छैन । पुडासैनी स्नातक तहसम्म वाणिज्य संकायका विद्यार्थी हुन् । स्नातकोत्तर चाहिं सार्वजनिक प्रशासनमा गरे । लेखा अधिकृतको रुपमा निजामति सेवा प्रवेश गरेका उनीले ८ बर्षसम्म लेखा अधिकृतकै रुपमा काम गरे । उपसचिवको रुपमा अर्थ मन्त्रालय र भन्सार जाँच परिक्षण कार्यालयमा काम गरेको अनुभव छ । सहसचिवमा बढुवापछि पनि उनी अर्थ मन्त्रालयमै पदस्थापन भए । बीचमा उनले ४ महिना सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र १९ महिना गृह मन्त्रालयमा विताए । त्यसपछि लगातार उनी अर्थ मन्त्रालयमा छन् । आफ्नो सेवाकालमा एक दिनपनि वाणिज्य मन्त्रालयको अनुभव नभएका पुडासैनीलाई सरकारले चीनस्थित गोञ्जाओको महावाणिज्य दूत बनाएर पठाएको छ ।

के हो महाबाणिज्य दूतावासको काम ?

महाबाणिज्य दूतावासको मूख्य काम व्यापार र आर्थिक कुटनीति सहजीकरण हो । यसबाहेक महाबाणिज्य दूतावासले श्रम कुटनीति, कन्सुलर सेवा प्रदान गर्नुका साथै सम्बन्धित क्षेत्रमा रहेका नेपाली कामदारहरूलाई सहजीकरण, प्रवेशाज्ञा, नेपालमा लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्ने, पर्यटन प्रवद्र्धन, लगानी सामाजिक तथा सांस्कृतिक कुटनीति विस्तार गर्नेजस्ता काम गर्छन् ।

विभिन्न देशका गरेर ६ शहरमा नेपालको महाबाणिज्य दूतावास छ । भारतको कोलकत्ता, चीनको हङकङ, ल्हासा, गन्जाउ, अमेरिकाको न्युयोर्क र साउदी अरबको जेद्दामा नेपालका महाबाणिज्य दूतावास छन् ।

कुल्चिँदै ‘राइट म्यान इन राइट प्लेस’

निजामति सेवामा क्षमताअनुसारको कार्यविभाजन हुँदैन भन्ने सरकारका यी पछिल्ला निर्णयले देखाउँछ । यसअघि पनि महावाणिज्यदुतको नियुत्ती कर्मचारीको क्षमताका आधारमा भन्दा राजनीतिक पहुँचका आधारमा हुँदै आएको नौलो होइन ।

अघिल्लो कार्यकाल विताएर फर्किएका भारतका महावाणिज्यदुत कृष्णहरि पुस्करसँग वाणिज्य क्षेत्रसँग सम्वन्धि काम गरेको अनुभव थिएन । अध्ययन क्षेत्र पनि वाणिज्यसँग सम्वन्धित थिएन । तर, उनी भारतका महावाणिज्य दुतको रुपमा काम गरेर फर्किएका छन् । यस्तै, अमेरिकाका लागि महावाणिज्यदुत भएर फर्किएका मधु मरासिनी अधिकाशं समय अर्थ मन्त्रालयमा बसेर  काम गरे । उनीसँग वाणिज्य मन्त्रालयमा काम गरेको अनुभव नै छैन । तर, पनि उनी महावाणिज्य दुतको रुपमा काम गरेर फर्किसकेका छन्  ।

महावाणिज्य दुत नियुत्तीमामात्र होईन, मन्त्रालयहरुमा हुने पदस्थापन र सरुवामा समेत त्यस्तै समस्या छ । अर्थ मन्त्रालयमा रहेका अधिकाशं सहसचिव अर्थशास्त्रका विद्यार्थी समेत होईनन् । व्यवस्थापन संकाय र समाजशास्त्रका विद्यार्थी अर्थ मन्त्रालयमा छन्  ।

कर्मचारीको अध्ययनमा सरकारको लगानी

सरकारले क्षमता अभिवृद्धिका लागि भन्दै हरेक वर्ष केही कर्मचारीहरूलाई छात्रवृत्तिमा विदेश पढ्न पठाउने गरेको छ । कर्मचारीहरुमा विशेषज्ञता बढाउन सरकारले त्यस्ता कार्यक्रम ल्याएको हो । तर उनीहरू पढेर फर्किएपछि भने पढेको क्षेत्र अनुसार जिम्मेवारी तोक्ने गरेको छैन । न त छात्रवृत्तिमा पठाउने प्रक्रिया नै निश्पक्ष छ ।

पछिल्लो ६ वर्षमा १ सय २१ जना कर्मचारीले विदेशका विश्वविद्यालय पढेर फर्किएका छन् । तर पढेर फर्किएपछि त्यहीअनुसारको जिम्मेवारी नदिने गरेको ती कर्मचारीहरूको गुनासो छ ।

कुन वर्ष कति कर्मचारी पढेर फर्किए

आर्थिक वर्ष   तलवी वेतलवी

०७१ / ०७२      ३४    ३

०७२ / 0७३      ३      ३

०७३ / 0७४      ५      ७

०७४ /0७५       ७      २

०७५/0७६      २९    ४

०७६/0७७      २०    ४

जम्मा  ९८    २३

मिचियो ‘राइट म्यान इन राइट प्लेस’

आफ्नो विशेषज्ञता र कार्यानुभव भन्दा पनि स्वार्थ र भनसुनका आधारमा कर्मचारीहरू सरुवा हुँदै आएका छन् । राजनीतिक आस्था, चाकडी, शक्तिसँगको पहुँच आदि आधारमा कर्मचारीको सरुवा र बढुवासम्म प्रभावित हुँदै आएका छ । पछिल्लो समय यसमा कर्मचारी संगठनले पनि भूमिका खेल्दै आएका छन् । जसका कारण क्षमतावान व्यक्तिले आफ्नो ज्ञान र क्षमताका आधारमा स्थान पाइरहेका छैनन् ।

यसैका लागि सेवा, समूह र उपसमूहको व्यवस्था पनि छ । अहिले निजामती सेवा अन्तर्गत १० वटा सेवा छन् । यसअन्तर्गत अनेकौं समूह र उपसमूह छन् । तर, यसको पूर्ण पालना हुन सकेको छैन ।

भनसुन, शक्ति र पहुँचका आधारमा हुने सरुवा÷बढुवाले कर्मचारी संयन्त्र कमजोर बनाउँछ, पूर्णचन्द्र भट्टराई, पूर्वसचिव

विशिष्टिकृत कामका लागि विशिष्टिकृत पद र सेवा समूह बनाउँदै जानुपर्छ । यसले विशिष्टकृत सेवामा विशेषज्ञ कर्मचारी जाने बाटो बन्छ । भनसुन, शक्ति र पहुँचका आधारमा कर्मचारी सरुवा बढुवा गर्ने प्रवृत्तिले अन्ततः कर्मचारी संयन्त्रलाई कमजोर बनाउँदै लान्छ ।

अहिलेको कलस्टर प्रणाली राम्रो छ, तर सरकारले तोड्न खोज्यो ः उमेश मैनाली, अध्यक्ष, लोकसेवा आयोग

इन्जिनियरको एउटा क्लष्टर छ, त्यहाँ उहाँहरूको एउटा विशेष दक्षता छ, त्यसभित्र उहाँहरूको वृत्तिविकास हुन पाउने विषय छ । यस्तै खालका अन्य क्लष्टर पनि बने ।

सामान्यतयाः समूह (क्लस्टर) बनाउनुका निश्चित उद्देश्य थिए । उदाहरणका लागि सचिव हुनलाई दुईवटा पक्ष आवश्यक हुन्छ । एउटा ‘स्पेसलाईज्ड जनरालिष्ट’ भन्छौं । यो भनेको ‘जनरालिष्ट’ भए पनि कुनै क्षेत्रमा ‘स्पेसलाईज्ड’ भएको हो । अर्को ‘जनरलाईज्ड स्पेसलिष्ट’ । यो भनेको कुनै डाक्टर, इन्जिनियर जसले कुनै मन्त्रालयको प्रशासनीक काममा पनि दक्षता हासिल गरेको भन्ने हो । यी दुई खालका व्यक्ति सचिव हुनुपर्छ । यही अवधारणाका आधारमा क्लष्टर बनाइयो । उदाहरणका लागि इन्जिनियरको एउटा क्लष्टर छ, त्यहाँ उहाँहरूको एउटा विशेष दक्षता छ, त्यसभित्र उहाँहरूको वृत्तिविकास हुन पाउने विषय छ । यस्तै खालका अन्य क्लष्टर पनि बने ।

तर, अहिले सरकारले कुनै विशेष मुद्दालाई आधार मानेर यो क्लष्टर तोड्न खोजेको देखिन्छ । उदाहरणका लागि स्वास्थ्य सेवाको एउटा सचिवलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरियो, स्वास्थ्य सेवाको क्लष्टर नै मिलेन भनेर अदालतले प्रश्न उठायो । यो मुद्दालाई लिएर ‘जनरलाईज्ड’ गर्न खोजियो, प्रणाली नै उल्ट्याउन खोज्यो सरकारले । सचिव जहाँ पनि लान पाउँछ सरकारले भनेर सरकारले दावी ग¥यो ।

मूलतः दुई ठाउँमा अप्ठ्यारो थियो, स्वास्थ्य र परराष्ट्रमा । यी दुई सेवामा वृत्तिविकास चाहिं त्यहींभित्र हुने, तर सरुवा चाहिं गर्न पाउने भन्नुको अर्थ परराष्ट्रमा कुनै प्रशासन वा इन्जिनियरिङ सेवाको कर्मचारी जान सक्ने भयो । त्यहाँ ‘स्पेसलाइज्ड’ क्षमताको आवश्यकता हुन्छ, त्यहाँ क्लस्टर तोडेर लानु राम्रो होइन । अहिलेको क्लस्टर प्रणाली राम्रो छ । यसले सम्बन्धित क्लस्टरभित्र वृत्तिविकासका लागि अर्को क्लस्टरको आउन नपाउने भएकाले अवसरको समान वितरण भएको छ, अर्को कमसेकम एक हदसम्मको विशेषज्ञतालाई पनि स्थान दियो ।

तर, यस्तो क्लस्टर प्रणालीलाई जानीजानीकन परराष्ट्र वा स्वास्स्थ्यमा जुनसुकै सेवाबाट पनि लान पाउने भन्ने गरी अघि बढियो । नीति भनेको एक÷दुई वटा घटनालाई हेरेर बनाउनु हुँदैन । यसमा पर्याप्त विश्लेषण गर्नुपर्छ ।

विवादित पुरस्कार

सरकारले प्रत्येक वर्ष निजामती सेवा दिवसमा कर्मचारीलाई पुरस्कार वितरण गर्छ । त्यसमा सर्वोत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार १ जनालाई, उत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार १० जनालाई र निजामती सेवा पुरस्कार ३० जनालाई वितरण गरिन्छ । जसमा सर्वोत्कृष्टले २ लाख, उत्कृष्टले १ लाख र निजामती सेवा पुरस्कारको राशी ५० हजार छ । निजामती सेवा नियमावलीमा यससम्बन्धी व्यवस्था छ ।

तर, पुरस्कारका विषयमा प्रत्येक वर्षजसो विवाद निम्तिँदै आएको छ, पुरस्कार वितरण स्वस्थ प्रणालीमा भएन भनेर ।

सरकारले कोटा नै तोकेर पुरस्कार दिनु गलत भएको भन्दै विरोध हुने गरेको छ । पुरस्कार वितरण गर्दा न कुनै वस्तुगत सूचक छ न के कारणले पुरस्कार दिइयो भनेर कारण नै खुलाइन्छ । सरकारले प्रत्येक वर्षजसो परम्परागत हिसाबमा अभ्यासलाई निरन्तरता दिने हिसाबमामात्र पुरस्कार वितरण गर्ने गरेको छ । यस्तो परम्परा तोड्नुपर्ने आवाज उठे पनि परम्परा चलिरहेको छ ।

सरकारले केही वर्षअघि तत्कालिन सहसचिव सूर्यप्रसाद गौतमलाई सर्वोत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार दियो । उनले पुरस्कार ग्रहण पनि गरे । तर, पछि उनलाई आरोप लाग्यो, लोकसेवामा श्रीमति पास गराएको । यही आरोपमा उनीमाथि कारवाही भयो, न्यूनतम आचारसंहिता उल्लंघन गरेको भनेर । उनको पुरस्कार पनि खोसियो । यसले पुरस्कारको गरिमामाथि प्रश्न उठेको हो ।