के हो सामाजिक सुरक्षा ? नेपालकाे सन्दर्भमा सामाजिक सुरक्षा र महत्व

सामाजिक सुरक्षा : अर्थ र परिभाषा
‘Social security is the protection that a society provides to individuals and households to ensure access to health care and to guarantee income security, particularly in cases of old age, unemployment, sickness, invalidity, work injury, maternity or loss of a breadwinner.’ ILO

सामाजिक सुरक्षा त्यस्तो कार्यक्रम हो जसले सर्वसाधारण नागरिकको आर्थिक सुरक्षाको लागि सरकारी कोषको विनियोजन गर्दछ । समाजमा रहेका सवै वर्ग र समुदायका नागरिकहरुले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने, सामाजिक क्रियाकलापहरुमा स्वतन्त्र रुपमा सहभागी हुन पाउने र समाजमा रहेको वस्तु तथा सेवाको सहज उपभोग गर्न पाउने अवस्थाको सिर्जना नै सामाजिक सुरक्षा हो ।

शारीरिक तथा मानसिक रुपमा अशक्त, गरीव, असहाय, पिछडिएका वर्ग, बेरोजगार, जेष्ठ नागरिकलाई आर्थिक सहायता, स्वास्थ्य र सुरक्षाको प्रत्याभूती साथै अवकासप्राप्त सरकारी कर्मचारीलाई निवृत्तिभरणको माध्यमद्धारा सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिन्छ ।

सर्वप्रथम सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा सन् १९३५ मा तत्कालिन अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रयाङ्कलिन रुजवेल्टले अघि सारेका हुन् । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र १९४८ ले समेत सामाजिक सुरक्षाको अधिकारलाई मानव अधिकार कै अङ्गका रुपमा लिएको छ । प्रत्येक राज्यले आफ्नो स्रोत, साधन र आर्थिक क्षमताका आधारमा सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूती गरेको हुन्छ ।
ILO का अनुसार हालसम्म विश्व जनसङ्ख्याको करिब २० प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई मात्र प्रयाप्त मात्रामा सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न सकिएको छ ।

नेपालमा सामाजिक सुरक्षा र यसको विद्यमान अवस्था
– प्रारम्भमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, शिक्षक र निजामती कर्मचारीलाई निवृत्तिभरणको रुपमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले निरन्तरता पाएपनि बृहत रुपमा सर्वसाधारणलाई समेट्ने गरी भने आ.व. २०५१/५२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वको सरकारले वृद्ध भत्ताको नाममा यस कार्यक्रमको सुरुवात गरेको हो । उक्त कार्यक्रमको लोकप्रियतासँगै हाल यसको क्षेत्र विस्तार भई जेष्ठ नागरिकका अलावा एकल महिला, विधुवा, पूर्ण अशक्त अपाङ्ग, अति अशक्त, लोपोन्मूख आदिवासी जनजाति, वालवालिका (बाल संरक्षण अनुदान) साथै ७० वर्ष माथिका जेष्ठ नागरिकको औषधोपचार खर्चमा समेत सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गरिएको छ ।

– आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा कूल ६४ अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन भएको छ । क्षेत्रगत रुपमा नेपाल सरकारका विभिन्न निकायबाट विभिन्न लक्षित समूहहरुलाई खाद्यान्न, पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, श्रम तथा रोजगारीका क्षेत्रहरुमा सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणका कार्यक्रमहरु संचालित छन् ।
जस्तै –
– जेष्ठ नागरिक परिचयपत्रका आधारमा जेष्ठ नागरिकहरुलाई स्वास्थ्य संस्था र सार्वजनिक यातायातमा विशेष छुटको व्यवस्था मिलाइएको छ ।
– ७० बर्ष भन्दा माथिका सबै जेष्ठ नागरिकको रु १ लाख सम्म वीमाङ्क रकमको स्वास्थ्य वीमा निशुल्क सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
– मजदुरको लागि न्यूनतम पारिश्रमिकको निर्धारण गरिएको छ ।
– निवृत कर्मचारीलाई निवृत्तिभरणको व्यवस्था गरिएको छ ।
– बेरोजगारलाई रोजगार दिने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको सुरुवात गरिएको छ ।
– शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी सहुलियत दरमा शैक्षिक ऋण पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
– कृषिमा अनुदान साथै पशुपालन तथा कृषि व्यवसायका लागि सहुलियत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराइएको छ ।
– योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षालाई अघि बढाइएको छ ।
– वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको अनिवार्य बिमा लागू गरिएको छ ।

मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र १९४८ ले समेत सामाजिक सुरक्षाको अधिकारलाई मानव अधिकार कै अङ्गका रुपमा लिएको छ । प्रत्येक राज्यले आफ्नो स्रोत, साधन र आर्थिक क्षमताका आधारमा सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूती गरेको हुन्छ ।

संवैधानिक व्यवस्था :
– समानताको हक, धारा १८
– छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हक, धारा २४
– शिक्षा सम्बन्धी हक, धारा ३१
– रोजगारीको हक, धारा ३३
– श्रमको हक, धारा ३४
– स्वास्थ्य सम्बन्धी हक, धारा ३५
– खाद्य सम्बन्धी हक, धारा ३६
– आवासको हक, धारा ३७
– महिलाको हक, धारा ३८
– वालवालिकाको हक, धारा ३९
– दलितको हक, धारा ४०
– जेष्ठ नागरिकको हक, धारा ४१
– सामाजिक न्यायको हक, धारा ४२
– सामाजिक सुरक्षाको हक, धारा ४३ जस अन्तर्गत आर्थिक रुपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, असहाय एकल महिला, अपांगता भएका, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने तथा लोपन्मुख जातिका नागरिकलाई कानून बमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ ।
– यसैगरी संविधानको धारा ५१ मा राज्यका नीतिहरु अन्तर्गत खण्ड (ञ) सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीति अन्तर्गत मुक्त कमैया, कम्हलरी, हरवा, चरवा, हलिया, भूमिहीन, सुकुम्वासीहरुको पहिचान गरी बसोबासका लागि घर घडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमीन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्दै पुनःस्थापना गर्ने,
– सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्याय प्रदान गर्दा सबै लिंग, क्षेत्र र समुदायभित्रका आर्थिक रुपले विपन्नलाई प्राथमिकता प्रदान गर्ने आदि व्यवस्था ।

कानूनी प्रावधान :
– सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५
– जेष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन, २०६३
– बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५
– अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४
– मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८
– योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४
– निजामति सेवा ऐन, २०४९
– रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५ लगायतका मुख्य कानुनी प्रावधानका अलावा अन्य ऐन, नियम, नियमावली, निर्देशिकाहरु ।

संस्थागत व्यवस्था :
– नेपालको संविधानको भाग–२७ मा रहेका संवैधानिक आयोगहरु
– सामाजिक सुरक्षा कोष
– गरिबी निवारण कोष
– श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय लगायत अन्य विषयगत मन्त्रालय र विभाग
– प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय
– स्थानीय तहमा रहने रोजगार सेवा केन्द्र
– राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग
– राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संघ सस्थाहरु आदि ।

निष्कर्षः
नेपालमा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरुलाई समयानुकुल परिमार्जन र परिष्कृत गरी लक्षित वर्गसम्म लैजान विभिन्न प्रयासहरु हुँदै आएता पनि यसले विभिन्न प्रकारका चूनौतिहरुको सामना गर्नु परेको छ । सामाजिक सुरक्षालाई अनिवार्य र सर्वव्यापी बनाउन नसकिनु, यसको वितरणमा रहेको दोहोरोपना अन्त्य गर्न नसकिनु, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका कामदारको न्यून सहभागिता रहनु, सामाजिक सुरक्षा वितरण प्रणाली प्रभावकारी नहुनु, लाभांभितहरुको विवरण समयमै अद्यावधिक नहुनु, परिचयपत्र नविकरण झन्झटिलो रहनु, लाभग्राहीले सहजै आफ्नै घर दैलोमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने प्रणालीको विकास नहुनु, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई सुदृढ रुपमा कार्यान्वयन गर्न नसक्नु, वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा आवद्ध गर्न नसकिनु, सरकारले वितरण गर्ने सामाजिक सुरक्षाको रकम लाभग्राहीको न्यूनतम दैनिक आवश्यकता परिपूर्ति गर्न अपर्याप्त रहनु लगायतका माथि उल्लेखित समस्या र चुनौतिको उचित समाधानका लागि नीतिगत, संस्थागत र प्रक्रियागत प्रयासलाई सार्थक विन्दुमा पुर्याई बास्तविक रुपमा वञ्चितिकरण र जोखिममा परेका वर्ग र समुदायको पहिचान गरी सामाजिक सुरक्षामा उनीहरुको पहुँच सुनिश्चितताका साथै सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूतिका लागि संविधानमा सुनिश्चित गरिएका हकहरुको वास्तविक कार्यान्वयन गर्नु नित्तान्त जरुरी देखिन्छ ।